शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी राज्यपालांना साकडे 

नाशिक : केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून केलेले शेतकरीविरोधी काळे कायदे रद्द करावेत, (Centre government kept farmers in dark while approved agriculture bills) अशी मागणी राष्ट्रीय किसान क्रांती महासंघातर्फे (National kissan kjanti fedration) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governer Bhagatsingh Koshiyari) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. 

केंद्र सरकारने अद्याप कायदे रद्द करण्याच्या दृष्टिकोनातून कोणतेही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे देशाच्या राष्ट्रपती महोदयांनी याप्रश्नी लक्ष घालावे, यासाठी मंगळवारी संयुक्त किसान मोर्चातर्फे राज्यपालांना साकडे घालण्यात आले, अशी माहिती किसान क्रांतीचे राज्य सचिव युवराज सूर्यवंशी यांनी दिली. 

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनास सात महिने पूर्ण होऊनदेखील जाणीवपूर्वक आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने केलेले कायदे संपूर्ण देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी घातक असून, लवकरात लवकर हे कायदे रद्द व्हावेत. सध्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा फक्त सहा टक्के लाभ होत असून, किमान आधारभूत किमतीचा कायदा झाल्यास इथल्या जवळजवळ ७० टक्के शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊ शकतो, त्यामुळे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आपण राष्ट्रपती महोदयांनी योग्य तो पाठपुरावा करण्याची विनंती शिष्टमंडळाने केली. 

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी शेती क्षेत्रातील नवनवीन प्रयोग करणे, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे याबाबतीत कौतुक केले. हॉर्टिकल्चर किंवा सूक्ष्म सिंचनाबाबत इथल्या शेतकऱ्यांनी घेतलेली आघाडी नेहमीच देशातील शेतकऱ्यांना दिशादर्शक ठरेल, असे गौरवोद्‍गार राज्यपालांनी काढले. तसेच मंगळवारी शेतकऱ्यांनी दिलेले निवेदनदेखील राष्ट्रपती महोदयांकडे तातडीने पाठवून या आंदोलनामध्ये लक्ष घालण्याची विनंती करणार असल्याची ग्वाही शिष्टमंडळास दिली. 

शिष्टमंडळात राष्ट्रीय किसान महासंघाचे कोअर कमिटी सदस्य संदीप गिड्डे पाटील, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश रेड्डी, मधुकर पाटील, आत्माराम भिशे, किसान क्रांती महाराष्ट्रचे सचिव युवराज सूर्यवंशी, महेश राणे, माधव चौधरी, प्रकाश नार्वेकर आदी प्रतिनिधींचा सहभाग होता. 
...
हेही वाचा...

दोन मंत्री, तीन आमदार...तरीही शेतकरी समस्यांनी बेजार!