मोदी- फडणवीस हे `ओबीसी` आरक्षणाचे मारेकरी

नाशिक : `ओबीसी` समाजाचे आरक्षण घालविण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघे जबाबदार आहेत. ( PM Modi & Ex CM devendra Fadanvis responsible for laps of OBC reservation) त्याचा सर्व तपशील आपण मिळवला आहे. यानिमित्ताने ते आपली मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एजेंडा पुढे (They persuing RSS Agenda) चालवित आहेत, असे या विषयाचे अभ्यासक प्रा. हरी नरके (Prof Hari Narke) यांनी म्हटले आहे. 

यासंदर्भात त्यांनी विविध पुरावे सादर केले. आठ आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाला `ओबीसी`चा इंपिरिकल डेटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) देतो असे फडणविस यांनी न्यायालयाला लिखीत स्वरुपात वचन दिले होते.  त्यानंतर पुढचे आठ आठवडे तेच सत्तेवर असतानाही त्यांनी ती माहिती न्यायालयाला दिली नाही. त्यामुळे `ओबीसी`  आरक्षण गेले. याचा पुरावा म्हणून भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना लिहिलेले पत्र उपलब्ध आहे. 

आरक्षणमुक्त भारत हा संघाचा अजेंडा असल्यानेच त्यांनी `ओबीसी` समाजाची माहिती जमवण्याच्या तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयाला लेखी पत्रक काढून विरोध केला होता. यासंदर्भात  संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांचे २४ मे २०१० चे पत्रक उपलब्ध आहे. 

तीन महिन्यात डेटा जमवला नाही, तर राजकीय संन्यास घेण्याच्या वल्गना करणारे फडणवीस २०१४ ते २०१९ या काळात पाच वर्षे  म्हणजेच साठ महिने सत्तेवर होते. तेव्हा तर करोना देखील नव्हता. मग का त्यांनी डेटा का जमवला नाही? असा प्रश्न नरके यांनी केला. आज भाजपाचे सरकार असलेल्या उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक अशा कोणत्याही राज्यात तिथल्या भाजपा सरकारने हा डेटा जमा केलेला नाही. असे का?. तसेच विकास गवळी प्रकरणाचा निकाल लागून मार्च, एप्रिल, मे व जून असे चार महिने होऊन गेलेत. तरीही त्यावर काहीच झालेले नाही.

काँग्रेस सरकारने २०११ ते २०१३ या कालावधीत जमवलेला `ओबीसी`  डेटा फडणविस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे १ ऑगष्ट २०१९ ला पत्राद्वारे मागितला होता. तो मिळाला नाही, तर पुढची तीन महिने फडणविसांचीच सत्ता होती. त्यांनी पुढील तीन महिन्यात डेटा का जमवला नाही?. तेव्हा तर कोविडची देखील अडचण नव्हती. यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणविस यांचे केंद्रीय निती आयोगाचे राजीव कुमार यांना लिहिलेले पत्र उपलब्ध आहे. 

सामाजिक गणनेचा २०११ मधील डेटा सदोष असल्याने कोणालाही द्यायचा नाही, हा निर्णय मनमोहन सिंग सरकारचा होता अशी लोणकढी थाप भाजपावाले मारत आहेत. हा निर्णय तर १८ जून २०१८ ला मोदी सरकारने घेतलाय. यासंदर्भात केंद्र सरकारचे फडणविस सरकारला २० नोव्हेंबर २०१९ चे लेखी उत्तर उपलब्ध आहे. 

एव्हढे सगळे असतानाही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्ती रोहिणी यांना मोदींनी हा डेटा दिला. रोहिणी आयोगाच्या शिफारशींमुळे यापुढे तेली, कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी, आग्री, भंडारी, कुंभार, नाभिक या जातींना २७ टक्के आरक्षण मिळतेय त्यात छटणी करून फक्त २ टक्केच मिळणार आहे.  याशिवाय विविध पुरावे आहेत. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत भाजपच्या वातावरण गढूळ व अफवा पसरवण्याच्या तंत्राला वेळीच ओळखून ओबीसी समाजाने जागृत झाले पाहिजे. 
....
हेही वाचा....

व्वा माणिकराव, असा साधेपणा नाशिककरांनी पाहिला नव्हता!