आरक्षणासंदर्भात भोसले समितीच्या अहवालावर तत्काळ कार्यवाही करा : फडणवीस  - Justice Take immediate action on Bhosale committee report Devendra Fadnavis | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मंत्रिमंडळाची बैठक सुरु असताना जयंत पाटलांची प्रकृती बिघडली...ब्रीच कॅण्डी रुग्णालयात दाखल

आरक्षणासंदर्भात भोसले समितीच्या अहवालावर तत्काळ कार्यवाही करा : फडणवीस 

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 2 जुलै 2021

राज्य सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिले आहे. 

नागपूर : ''मराठा आरक्षणाबाबत न्या. भोसले समितीच्या शिफारसी राज्य सरकारने तत्काळ अंमलात आणाव्यात, अशी आमची मागणी आहे,'' असेही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis यांनी माध्यमांना सांगितले. ''मराठा आरक्षणावर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या न्या. भोसले समितीनेच फेरविचार याचिकेला मर्यादा असतात, हे त्यांच्या अहवालात नमूद केले होते. पुढील कार्यवाही काय असली पाहिजे, हे सुद्धा त्यांनी तपशीलवार नमूद केले असल्याने त्यानुसार तत्काळ पाऊले राज्य सरकारने उचलावीत,'' अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.

फडणवीस म्हणाले की, फेरविचार याचिकेच्या मर्यादा न्या. भोसले यांनी स्पष्ट करताना आपल्या अहवालात मागासवर्ग आयोगाकडे करावयाची पुढील कार्यवाही स्पष्टपणे सांगितली आहे. मराठा आरक्षणावर न्यायालयाचा जो आधीचा निर्णय आला आहे, त्यातील नमूद त्रुटी दूर करून पुन्हा मागासवर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविला पाहिजे, याबाबत अहवालात सविस्तर उहापोह केला आहे. ही समिती याच महाविकास आघाडी सरकारने गठित केली होती. या समितीत न्या. भोसले, माजी महाधिवक्ता खंबाटा आणि इतरही ज्येष्ठ विधीज्ञ होते. ही सारी अनुभवी मंडळी आहेत. त्यामुळे समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला असताना सुद्धा राज्य सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिले आहे. 

समितीने जे ‘टर्मस ऑफ रेफरेन्स‘ दिले त्याप्रमाणे तत्काळ कार्यवाही केली पाहिजे. जोवर राज्य मागासवर्ग आयोग समाजाला मागास ठरवून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवित नाही, तोवर केंद्र सरकार काहीही करू शकत नाही. केंद्र सरकारने ते मान्य केल्यावर हा कायदा राज्य सरकारलाच करायचा आहे. राज्य शासनाने वेळीच योग्य निर्णय केले नाही तर मराठा समाजाला आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल आणि परिणामी आरक्षण मिळण्यासाठी विलंब लागेल. त्यामुळे न्या. भोसले समितीच्या शिफारसी राज्य सरकारने तत्काळ अंमलात आणाव्यात, अशी आमची मागणी आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

पलांडेंचीकडे कबुली ; अनिल देशमुखांच्या अडचणीत वाढ  
मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पलांडे Sanjeev Palande व स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे या दोघांना ईडी विशेष न्यायालयाने येत्या ६ जुलैपर्यंत कोठडी सुनावली आहे. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि विशेषकरून बदल्यांमध्ये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख Anil Deshmukh यांची भूमिका होती, असे त्यांचा संजीव पलांडे याने सक्तवसुली संचलनालयाला (ईडी) दिलेल्या जबाबात सांगितल्याचा दावा ‘ईडी’ने केला आहे.  

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख