कृषी शिक्षणासाठी नवीन धोरण समिती स्थापन - Establishment of new policy committee for agricultural education | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मराठा आरक्षणासंदर्भात आठवडाभरात राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्या वाढदिवसाला अभिष्टचिंतन करण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे राजभवनाकडे रवाना

कृषी शिक्षणासाठी नवीन धोरण समिती स्थापन

रहेमान शेख
शुक्रवार, 7 मे 2021

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये असलेली रिक्त पदे, प्राध्यापकांची कमी संख्या, कंत्राटी प्राध्यापक भरती, या अनुषंगाने विद्यापीठांची कामगिरी सुमार दर्जाची बनली आहे.

राहुरी विद्यापीठ : राज्यातील कृषी प्रवेशप्रक्रिया व कृषी शिक्षणाचे नवीन धोरण निश्‍चित करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील कृषी (Agriculture) प्रवेशप्रक्रिया व आगामी कृषी शिक्षण धोरणासंदर्भात नुकतीच बैठक झाली. बैठकीत कृषी शिक्षणासाठी नवीन धोरण समिती स्थापन झाली. (Establishment of new policy committee for agricultural education) 

महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतील विविध पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी व आचार्य पदवी या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेसंदर्भात व कृषी शिक्षणाचे धोरण निश्‍चित करण्यासाठी शासनास अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार झालेल्या बैठकीत कृषी शिक्षणाचे धोरण निश्‍चित करण्यासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

हेही वाचा...

कोपरगावात पोलिस बंदोबस्तात लसीकरण

या समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष पुरी, डॉ. बाळासाहेब सावंत, कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शंकरराव मगर, माजी अधिष्ठाता (अकोला) डॉ. दामोदर साळे, अधिष्ठाता (दापोली) डॉ. सतीश नारखेडे यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ. अशोक फरांदे सदस्य सचिव असणार आहेत. 
चारही विद्यापीठांचे मनुष्यबळ वापरून, तसेच महसुली उत्पन्नातून समसमान खर्च विभागून या समितीला येत्या दोन महिन्यांमध्ये कृषी शिक्षण व कृषी प्रवेशप्रक्रियेबद्दलचा अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये असलेली रिक्त पदे, प्राध्यापकांची कमी संख्या, कंत्राटी प्राध्यापक भरती, या अनुषंगाने विद्यापीठांची कामगिरी सुमार दर्जाची बनली आहे. राज्यातील खासगी कृषी महाविद्यालयांमध्येदेखील विद्यार्थ्यांना भारतीय कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या निर्देशानुसार शिक्षणपद्धतीमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करणे गरजेचे आहे. 

कृषी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल 

अनेक सोयी-सुविधांचा अभाव दिसून येत आहे. कृषी विद्यापीठाच्या यंत्रणेवर खासगी कृषी महाविद्यालयांचे ओझे डोईजड झालेले आहे. या अनुषंगाने खासगी कृषी महाविद्यालये, त्यांच्या प्रवेशप्रक्रिया, तसेच कृषी शिक्षणाचे नवे धोरण आखण्यासाठी शासनाचे पाऊल स्वागतार्ह आहे. डॉ. सुभाष पुरी यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती स्थापन झाल्यामुळे कृषी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, अशी आशा आहे. 

 

 

 

 

Edited By - Murlidhar Karale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख