आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारने ठोस भूमिका जाहीर करावी : विनोद पाटील

पिंपरी : मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप यांच्यांमध्ये सुरु झालेल्या आरोप,प्रत्यारोपामुळे (allegation in bjp and state goverment over maratha reservation) मराठा आरक्षणाचा विषय प्रलंबित राहण्याची भीती त्यासाठी लढाई लढत असलेले मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. (State government should announce concrete role on reservation issue: Vinod Patil)

त्यामुळे या दोघांनी एकमेकांवर आरोप न करता हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी  ते काय करू शकतात, याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी, असे विनंतीवजा आवाहन त्यांनी केले आहे. 

मराठा आरक्षण अवैध ठरविल्याच्या निकालानंतर राज्य  सरकारवर पाटील यांनी तोफ डागली.नेमक्या प्रश्नांची सरबत्ती केली.ते म्हणाले,जर, मराठा आरक्षणाचा कायदा करताना राज्य सरकारला अधिकार नव्हते, तर काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसने अधिकार नसणाऱ्या कायद्याला समर्थन का दिले? सरकारमध्ये आल्यानंतर हा कायदा आम्ही टिकवू असे खोटे आश्वासन का दिले? जो अधिकार राज्याला नव्हताच, त्या कायद्याला मतदान करतात आणि तो आम्ही टिकवू असे भाष्य करतात, याचा अर्थ असा की मराठा समाजाची फसवणूक तुम्ही सुद्धा केलेली आहे.

दुसरा मुद्दा असा की, एक मंत्री महोदय असे म्हणतात, मागास आयोगाचा अहवाल आम्ही राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवू. यात एक साधा प्रश्न आहे की, मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित विषय आहे. केंद्रीय मागास आयोग हा केंद्रासाठी आहे. राष्ट्रपतींना अधिकार जरूर आहेत, परंतु ते केंद्रासाठी आहेत का राज्यासाठी आहेत? हे तरी तपासून पहा. महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप या दोघांकडून एकमेकांवर आरोप केले जात आहेत.

हेही वाचा...

तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात, तालुक्याचे बाप नाहीत

माझा प्रश्न आहे की, भाजपने राजकीय आरोप न करता मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्याकरिता ते काय करू शकतात?, सरकारकडून काय करून घेऊ शकतात याबद्दल स्पष्टता करावी. दोन्ही पक्षांच्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपामध्ये आमचा विषय प्रलंबित राहील,असे करू नये.
 

Edited By - Murlidhar Karale