`राज्यातील भाजप नेत्यांची तोंडे बंद करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी लढविली ही शक्कल!`

मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षातून ठाकरे सरकार Uddhav Thackerayआणि भाजप Narendra Modi  नेत्यांमधील राजकीय वैर वाढत आहेत. गेल्या काही दिवसांत मराठा,ओबीसी आरक्षण, मंत्री, आमदारांच्या चौकशा, १२ आमदारांच्या निलंबनावरून सरकार विरोधक आमने-सामने येत आहेत. सरकारविरोधात लोकांत जाऊन आंदोलने करण्याची एकही संधी विरोधक सोडत नाही. 

रस्त्यांवर उतरून आंदोलने, मोर्चा, मेळावे घेऊन ठाकरे सरकारची कोंडी करणाऱ्या विरोधकांना म्हणजे भाजप नेत्यांना रोखण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सोपविली आहे. कोरोना टाळण्याचा भाग म्हणून राजकीय कार्यक्रमांसाठी राष्ट्रीय पातळीवरच धोरण आखण्याचा आग्रह ठाकरे यांनी धरला आहे. हे धोरण आणून काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याकडेही त्यांनी लक्ष्य वेधल्याने मोदींच्या धोरणाची उत्सुकता आहे.

कोरोनाचे संकट अजूनही संपले नसतानाही आंदोलने, मोर्चामुळे लोकांची गर्दी होत आहेत. त्यात आरक्षणावरून राज्यात सर्वत्र मेळावे, बैठका होत आहेत. सध्याच्या स्थितीत अशा प्रकारे गर्दी न करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी विरोधकांना केले होते. तरीही कार्यक्रमांचा सपाटा सुरू राहिला. कोरोनाच्या आढाव्यासाठी पंतप्रधान मोदी Narendra Modi यांच्यासमवेत झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत ठाकरे यांनी गर्दीचा मुद्दा मांडला. या काळात सावध भूमिका म्हणून राजकीय कार्यक्रम, सभा, मेळाव्यांसाठी देशाच्या पातळीवरच धोरण आखण्याची गरज व्यक्त केली. त्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे, असेही ठाकरे यांनी सूचविले. कोरोना, पंतप्रधान मोदी यांच्या भूमिकेआडून ठाकरे यांनी विरोधकांना रोखण्यासाठी नवा उपाय शोधला आहे. मात्र,या उपायासाठी मोदी कितपत सकारात्मक असतील, याची उत्सुकता आहे. दरम्यान, मोदी यांनी धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी झाल्यास ठाकरे सरकारची डोकेदुखी कमी होण्याची आशा महाविकास आघाडीला आहे.

सत्ताधाऱ्यांवरही वचक राहणार 
विरोधकांकडून आंदोलने, मोर्चा काढले जात असले तरी, सत्ताधाऱ्यांकडून म्हणजे, शिवसेनेने शिवसंपर्क अभियान हाती घेतले आहे. याआधी युवासेनेने मेळावे घेतले. त्यामुळेही गर्दी होत आहे. महागाईविरोधात काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधात आंदोलनाचा सपाटा लावला असून, पक्षसंघटनेचे मेळावे वाढले आहेत. त्यामुळे गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याबाबतच्या मोदी यांच्या धोरणामुळे सत्ताधाऱ्यांवरही वचक राहणार आहे.
 
खुर्च्या शाबूत ठेवण्यांसाठी राज्यातील मंत्र्यांची चुप्पी
इचलकरंजी  : राज्य सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण अचानकपणे रद्द का केले, हे आम्हालाही समजले नाही. हा निर्णय घेणाऱ्या सरकारला शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे नाव घेणे शोभणार नाही. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मागासवर्गीय समाजाला न्याय देतील, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. ठाकरे सरकारमधील मंत्री केवळ खुर्च्या शाबूत ठेवण्यासाठी समाजघातक निर्णयांवर बोलत नाहीत, हे सरकार मागासवर्गीयांवर अन्याय करीत असल्याची खंत पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.  प्रा. कवाडे एका कार्यक्रमात इचलकरंजीत आले होते. त्यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते.