खुर्च्या शाबूत ठेवण्यांसाठी राज्यातील मंत्र्यांची चुप्पी

इचलकरंजी  : राज्य सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण अचानकपणे रद्द का केले, हे आम्हालाही समजले नाही. हा निर्णय घेणाऱ्या सरकारला शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे नाव घेणे शोभणार नाही. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मागासवर्गीय समाजाला न्याय देतील, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. ठाकरे सरकारमधील मंत्री केवळ खुर्च्या शाबूत ठेवण्यासाठी समाजघातक निर्णयांवर बोलत नाहीत, हे सरकार मागासवर्गीयांवर अन्याय करीत असल्याची खंत पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. Peoples Republican Party President Jogendra Kawade criticizes the government

प्रा. कवाडे एका कार्यक्रमात इचलकरंजीत आले होते. त्यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले की गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी करण्यात आमच्या कार्यकर्त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. मात्र, सत्तेतील पाच टक्के वाटा आमच्या कार्यकर्त्यांना मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. अशोक कांबळे, नंदू गोंधळी, डी. एस. डोणे, दगडू भास्कर, विद्याधर कांबळे, सुरेश सावर्डेकर, बाळासाहेब कांबळे आदी उपस्थित होते. 

प्रा. कवाडे म्हणाले, "राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा कारभार पुरोगामी परंपरेला शोभणारा नाही. घटक पक्षांना विश्वासात न घेता मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण रद्द केलेओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. त्या संदर्भात केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात टोलवाटोलवीची लढाई सुरू आहे. परंतु, २०११ च्या जनगणनेचा संपूर्ण डाटा केंद्र सरकारकडे आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍नही आता न्यायप्रविष्ट बनला आहे.  मात्र, सुरवातीपासून आमच्या पक्षाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही आग्रही भूमिका घेतली आहे.’’

भाजपची भूमिका हास्यास्पद
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. उच न्यायालयाने ओबीसीची आकडेवारी मागितली. मात्र, त्याचा डाटा केंद्र सरकारकडे आहे. तरीही ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी भाजप मात्र राज्यात आंदोलन करीत आहे, हे हास्यास्पद आहे. इंधन दरवाढ, वाढती महागाई याच्या विरोधात राज्यात भाजपने आंदोलन करावे, असे प्रा. कवाडे यांनी सांगितले.
Edited by : Mangesh Mahale