सरकारचा इंग्रजी शाळांना दणका ; नवा आदेश 

मुंबई : ‘सीबीएसई’CBSE, ‘आयसीएसई’, ‘आयबी’, ‘केंब्रिज’ Cambridge आणि इतर मंडळांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या English Schoolशाळांमध्ये मराठी (द्वितीय भाषा) विषयाबाबत राज्य सरकारने गेल्या वर्षी आदेश काढला होता; परंतु त्या आदेशात ‘सक्तीचा’ हा शब्द नसल्याने काही शाळांनी द्वितीय भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठी भाषा शिकवण्याचा सरकारचा निर्णय योग्यरीत्या राबवला जात नसल्याचे सरकारला आढळले. अखेर सरकारने सोमवारी मराठी Marathi (द्वितीय भाषा) विषय सक्तीचा करण्याचा नवा शासन निर्णय जारी केला.

केंद्रीय मंडळांच्या राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय हा सक्तीचा करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला होता; मात्र त्याबाबतची अंमलबजावणी होत नसल्याने आता मराठी भाषा विभागापाठोपाठ शालेय शिक्षण विभागाने सोमवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. प्रत्येक शाळेमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासाठी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ठाकरे सरकार-विरोधक संघर्ष वाढण्याची चिन्हे 

एक लाखाचा दंड होणार 
इंग्रजी, हिंदी किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेला किंवा संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे.

टप्प्याटप्प्याने निर्णय लागू
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी, २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी, २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, तर २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी, तर २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.
Edited by : Mangesh Mahale