आमच्या हातात खाऊचा डबा दिलाय..पण तो डबा रिकामाच!

आम्हाला हे विधेयक लांबवायचं नाही, विधेयकाला आमचा पाठिंबा आहे.
आमच्या हातात खाऊचा डबा दिलाय..पण तो डबा रिकामाच!
download.jpg

नवी दिल्ली : लोकसभेत  मराठा, ओबीसी आरक्षण  Maratha Reservationसंदर्भातील 12७ व्या घटनादुरुस्ती च्या   OBC Reservation विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा सुरू आहे.  या विधेयावर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी खोचक टीका करीत भाजवर निशाणा साधला आहे. ''आम्हाला हे विधेयक लांबवायचं नाही, विधेयकाला आमचा पाठिंबा आहे. केंद्रानं आमच्या हातात खाऊचा डबा दिलाय. पण ते डबा रिकामा आहे,'' असा टोला राऊतांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.  

संजय राऊत म्हणाले, ''मराठा, ओबीसी आरक्षण हा राजकीय मानपानाचा विषय नाही तर समाजाचा विषय आहे. घटना दुरूस्तीचे विधेयकामुळे मागास जाती ठरवण्याचा अधिकार राज्याला मिळणार आहे. आम्ही विधेयकाला पाठिंबा देऊ. आमची मोर्चेबांधणी आणि तटबंदी किती अभेद्य आहे हे मागच्या दोन वर्षात दिसून आले आहे.'' भाजप सध्या जन आशीर्वाद रॅलीचे आयोजन करीत आहे, यावर संजय राऊत म्हणाले, "जन आशिर्वाद रॅली काढल्या जात आहेत, पण जनता त्रस्त आहे.''
 
मराठा आरक्षण प्रकरणावरून भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांसाठी तीन ओळीचा व्हीप जारी करण्यात आला आहे. सभागृहात  हजर  राहण्यास  सांगितल आहे. या विधेयकाबाबत विरोधी  पक्ष  काय  भूमिका  घेताहेत  याकडे  सर्वांचे लक्ष  लागले आहे.

चोरी करायची तर स्वखर्चाने तरी करा, शिवसेनेला मनसेचा टोला
मराठा आरक्षणासंबंधी विधेयक काल लोकसभेत मांडले ( maratha reservation ) आहे. या विधेयकामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अधिकार मिळणार आहे. तसंच एसईबीसी प्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकारही राज्यांना मिळणार आहेत. विधेयकात ३३८ ब आणि ३४२ अ या अंतर्गत काही दुरुस्त्या होणार आहेत.  एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने केलेल्या १२७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर रद्दबातल झाल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

मराठा आरक्षण प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आरक्षण निश्चित करण्याचा अधिकार नसल्याचंही म्हटलं. राज्यघटनेनुसार 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी स्पष्ट केलं आहे. मराठा आरक्षण सुनावणी दरम्यान 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं होतं.
Edited by : Mangesh Mahale

Related Stories

No stories found.