मुंबई : राज्य सरकारमुळेच ओबीसींचे (OBC) राजकीय आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले. ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजप नेत्या व माजी मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी राज्य सरकारला दिला. (Pankaja Munde criticizes state government over OBC reservation)
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर ओबीसी आरक्षण टिकावे यासाठी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या समता परिषदेने आक्रोश मोर्चा सुरू केला. त्यांतर आता भारतीय जनता पक्षाने राज्यभर चक्का जाम आंदोलनाची घोषणा केली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत शुक्रवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवणीस यांच्या निवासस्थानी भाजप नेत्यांची बैठक झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पंकजा मुंडे बोलत होत्या. यावेळी माजी मंत्री व भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.
मुंडे म्हणाल्या की, येत्या 26 जूनला राज्यभर चक्का जाम आंदोलन करण्यात येईल. मंत्री असलेले छगन भुजबळ आंदोलन करून केवळ दिखावा करतात असा, टोलाही पंकजा मुंडे यांनी लगावला. न्यायालयात ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा देण्याची जबाबदारी ही राज्याची आहे. ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार तीन महिन्यांत ओबीसी डाटा तयार करू असे म्हणत आहेत, तर भुजबळ कोरोना असल्याने सध्या डाटा तयार करणे शक्य नाही, असे म्हणतात असे सांगून मुंडे यांनी दोन मंत्र्यांतील बेबनाव समोर आणला.
ओबीसी समाजामध्ये आरक्षण संपुष्टात आल्याने संताप आहे. राज्य सरकरची ओबीसीला आरक्षण देण्याची मानसिकता नाही. विविध मागण्यांसाठी विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरत असतो. मात्र, येथे तर सरकारमधील मंत्री रस्त्यावर उतरत आहेत. यातून ते जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला. न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत दाद मागणार, असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. (Pankaja Munde criticizes state government over OBC reservation)
सरकारची ओबीसीला आरक्षण देण्याची मानसिकताच नसल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारमुळे गमवावे लागले. इम्पिरिकल डाटा तयार करायला सरकारला सांगितला होता. महाविकास आघाडी सरकारने 14 महिने उशीर केला. ओबीसी मंत्री एका महिन्यात डाटा तयार करू असे सांगत आहेत तर दुसरीकडे छगन भुजबळ आंदोलन करत आहेत. ओबीसी जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
केंद्राची जनगणना होईल तेव्हा होईल पण सरकारने पुढाकार घ्यावा. महाराष्ट्र सरकारला आरक्षण द्यायचे नाही. येच्या 26 जूनला राज्यभरात एक हजार ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन केले जाईल. केंद्र सरकारला डाटा मागण्याची गरज नाही. न्यायालयाने राज्य सरकारला डाटा द्यायला सांगितले आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी लोणावळा येथे ओबीसी परिषद आयोजित केली आहे. त्या परिषदेला जाणार का असे विचारले असता, बावनकुळे म्हणाले, आम्ही परिषदेला जाणार नाही. कोरोना असल्याने इम्पिरिकल डाटा तयार करता येणे शक्य नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे.
मराठावाडा वॅाटर ग्रीड योजना मराठवाड्याच्या भविष्यासाठी आहे. ती गुंडाळण्याचा प्रयत्न कोणी करत असेल, तर आम्ही विरोध करणार, असेही पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
Edited By - Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.