झेडपीच्या निधीत आमदारांचा हस्तक्षेप आता चालायचा नाय! 

सोलापूर : जिल्हा नियोजन समितीमधून जिल्हा परिषदेला मिळाणारा निधी असो की जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडाचा निधी यामध्ये आमदारांचा हस्तक्षेप असू नये. हा निधी खर्च करण्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनाच प्राधान्य द्यावे. हा निधी खर्च करण्याचा अधिकार सदस्यांनाच अधिकार असावा, असा ठराव सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत आज (ता. १७ जून) करण्यात आला आहे. (MLAs should not interfere in Zilla Parishad funds : Resolution passed by Solapur ZP)

राष्ट्रवादीचे प्रदेश प्रवक्ते तथा सोलापूर जिल्हा परिषदेचे सदस्य उमेश पाटील यांनी मांडलेला हा ठराव जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुध्द कांबळे यांनी मंजूर केला आहे. या ठरावाला अर्थ समितीचे सभापती विजयराज डोंगरे यांनी अनुमोदन दिले आहे. जिल्हा नियोजन समितीमधून सदस्यांना मंजूर झालेला निधी पत्र देऊन काही आमदार थांबवितात, त्यामुळे विकासकामांमध्ये अडथळा निर्माण होत असल्याची तक्रार सदस्य नितीन नकाते व आनंद तानवडे यांनी मांडली. 

हेही वाचा : मी अपक्ष आमदार; लवकरच शरद पवारांना भेटणार

जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुध्द कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा झाली. या सभेला उपाध्यक्ष दिलीप चव्हाण, सभापती विजयराज डोंगरे, सभापती स्वाती शटगार, सभापती संगिता धांडोरे, सभापती अनिल मोटे, सदस्य उमेश पाटील, सदस्य आनंद तानवडे, सदस्य त्रिभूवन धाईंजे, सदस्य नितीन नकाते, सदस्य ज्योती पाटील आदी उपस्थित होते. 

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून कोविड रुग्णांस वेळेत उपचार देण्यात येत नाहीत. रुग्ण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतानाही अशा रुग्णास भरमसाठ बीले आकारली जात आहेत. त्यामुळे याप्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणीही यावेळी सदस्यांनी केली. रुग्णालयाच्या बाहेर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या आरोग्य दुताचे नाव व संपर्क क्रमांक दर्शनी भागात लावावा अशी मागणी करण्यात आली. 

  
सीईओ स्वामी यांचे अभिनंदन 

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या संकल्पनेतून माझा गाव, कोरोनामुक्त गाव व गाव तिथे कोव्हिड सेंटर यासह अनेक उपक्रम राबविण्यात आले. या उपक्रमांची दखल राज्य सरकारने व मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतली आहे. त्यांच्या या कार्याबद्दल अभिनंदन करण्याचा ठराव आज स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषद सदस्य उमेश पाटील यांनी मांडलेल्या या अभिनंदन ठरावाला सर्वांनी मंजुरी दिली. 

जिल्हा परिषद सदस्यांचे अधिकार शाबूत राहतील

आमदारांना त्यांच्या मतदार संघात निधी खर्च करण्यासाठी आमदार निधी, राज्य सरकारच्या विविध योजना आहेत. जिल्हा परिषद सदस्यांना मात्र जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निधीवरच अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे सदस्य त्यांच्या भागात लोकांच्या गरजेप्रमाणे विकास कामे करु शकत नाहीत. जिल्हा परिषद सदस्यांचे अधिकार यामुळे शाबूत राहतील, असे सोलापूर जिल्हा परिषदेचे सदस्य उमेश पाटील यांनी या निर्णयानंतर सांगितले.