मी संन्यास घेईल हे जाणीवपूर्वक बोललो होतो!  - Opposition leader Devendra Fadnavis criticized the state government | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

शरद पवार आज अमित शहांच्या भेटीला, शहांकडे सहकार खात्याचा कारभार आल्यानंतरची पहिलीच भेट

मी संन्यास घेईल हे जाणीवपूर्वक बोललो होतो! 

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 19 जुलै 2021

देशाचे मंत्रिमंडळ म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजनांचे राज्य आहे.

मुंबई : माझ्या हातात सत्तेची सुत्रे द्या. ओबीसींना चार महिन्यांत राजकीय आरक्षण मिळवून न दिल्यास राजकारणातून संन्यास घेईल, अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली होती. भाजप (BJP) ओबीसी (OBC) मोर्चाच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्याचा पुनरुच्चार करत फडणवीस यांनी 'मी संन्यास घेईल' हे मी जाणीवपूर्वकच बोललो होतो, असे स्पष्ट केले. (Opposition leader Devendra Fadnavis criticized the state government) 

कार्याकारिणीत कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना फडणवीस म्हणाले, देशाचे मंत्रिमंडळ म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजनांचे राज्य आहे. ओबीसीचा खरा पक्ष हा भाजप आहे. ओबीसीला संविधानिक दर्जा मोदींनी दिला. ओबीसींना संविधानात जागा देण्याचे काम त्यांनी केले आहे. महाराष्ट्रात आम्ही ओबीसी मंत्रालय स्थापन केले. सगळ्या समाजाचा विकास होत नाही, तोपर्यत आमचा प्रयत्न चालूच राहणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

हेही वाचा : नवज्योतसिंग सिद्धू जिंकले..बनले पंजाबचे कॅप्टन!

खोटे बोल पण रेटून बोल असे काही बोलत आहेत. हे सरकार मधील काही बोलके पोपट बोलत आहेत. हे पोपट त्यांचे मालक सांगतील तसे बोलत असतात. 50 टक्के वरचे आरक्षण मंजूर करत पुढे जाण्याची परवानगी आम्ही दिली. सरकारला राज्य मागासवर्गीय आयोग गठीत करायचा होता. इम्पिरिकल डाटा सबमिट करायचा होता. मात्र, 15 महिने सरकारने न्यायालयासमोर काहीही भूमिका मांडली नाही. राज्य सरकारने वेळ काढू धोरण केले हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायालयाने पुढची तारीख न देता संपूर्ण राजकीय आरक्षण रद्द केले.

मी त्यांना सेन्सेस डाटा नाही तर इम्पिरिकल डाटा न्यायालयाला द्यायचा आहे सांगितले होते. मी घसा फोडून सांगत होतो आता सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला. आपल्यावर आल्यावर आता हे सरकार केंद्रावर रेटत आहे. सामाजिक आर्थिक जातीय पाहणी डाटा तयार करण्यात आला त्यात 8 कोटी चुका होत्या. केंद्र सरकारने स्वतः रोहिणी आयोग तयार केला. केंद्र सरकारला राज्यात सरकार असतांना आम्ही पत्र पाठवले होते. राज्य सरकारला माहीत आहे की न्यायालयाला इम्पिरिकल डाटा द्यायचा आहे. तीन चतुर्थांश निवडणुका फेब्रुवारीमध्ये आहेत तोपर्यंत टाइमपास कारचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. 

ओबीसी आरक्षण रद्द झाले नाही मागसर्गीय आरक्षण रद्द झालेले नाही. केवळ इम्पिरिकल डाटा न दिल्याने राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. देशातील सगळ्या राज्यात ओबीसी आरक्षण आहे. ओबीसींचे मागासलेपण दाखविण्यासाठी डाटा द्यायचा आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण गेले. मी सरकारला बैठक बोलवा असे सांगितले होते. सरकारची नियत साफ असेल तर केंद्राकडे बोट दाखवणार नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षण परत येत नाही तोपर्यंत भाजप गप्प बसणार नाही, अशा इशाराही त्यांनी दिला. 

हेही वाचा : स्वबळाची भाषा बोलणारे काँग्रेस नेते मोदी-पवार भेटीमुळे अचंबित! 

फेब्रुवारीच्या निवडणुकी आधी ओबीसी आरक्षण परत मिळावे. पोट निवडणुकीत आम्ही ओबीसी उमेदवार उभे केले. जागरण अभियानातून सामान्य नागरिकांपर्यंत आपल्याला पोहचायचे आहे. सरकारचा लबाड चेहरा सामान्यांना दाखवायचा आहे. ओबीसी समाज हा साडेतीनशे जातीने बनला आहे. मायक्रो ओबीसी पर्यंत पोहचण्याची गरज, असल्याचे फडणवीस म्हणले. मोर्चा हे एका व्यक्तीचे काम नाही सगळ्यांना एकत्रित करत ओबीसी संघटन उभे कारायचे आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिले त्यावेळी ओबीसी समाजाला सुरक्षित ठेवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. हे सरकार दोन समाजामध्ये वाद निर्माण करू पाहत आहे. एक संघटित ओबीसी समाज प्रवाहात आणायचा, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

Edited By - Amol Jaybhaye

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख