आरक्षणाबाबत भाजप दुतोंडी..नवाब मलिकांचा हल्लाबोल..

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्यसरकार व  अन्य लोकप्रतिनिधींच्यावतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.  त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे. याबाबत विरोधीपक्षाने महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.  OBC Reservation NCP National Spokesperson Nawab Malik criticizes BJP

भाजपची आरक्षणविरोधात वेगळी विचारधारा आहे. एक वेगळा दुतोंडी चेहरा असल्याची घणाघाती टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे. जेव्हा कधी आरक्षणाचा विषय येतो तेव्हा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष त्याचा विरोध करत राहतात. काही संघटना पुढे आणतात आणि आंदोलने करतात असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला आहे. मंडल आयोग आल्यानंतर भाजप त्याला विरोध करत होती ही सत्य परिस्थिती आहे. आजच्या घडीला मराठा आरक्षण असेल किंवा ओबीसी आरक्षण असेल काही लोकांना ते स्वतः कोर्टात पाठवत आहेत आणि याप्रकारची परिस्थिती राज्यात निर्माण करत आहेत. कोर्टात एखादा निर्णय रद्द झाल्यावर राज्य सरकारच्या विरोधात वेगळी भाषा बोलायला लागतात ही भाजपची दुटप्पी भूमिका आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, पालघर, वाशिम, अकोला व नागपुर येथील १९ जिल्हापरिषदसदस्यांना एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही या विषषयावरून अपात्र ठरविण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व १९ लोकप्रतिनिधींच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे.

ओबीसी समाज सरकारला माफ करणार नाही..टिळेकरांचा आंदोलनाचा इशारा..
मांजरी  (पुणे) :  स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणूकीत ओबीसींच राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपा ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार योगेश टिळेकर Yogesh Tillekar यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.  "राज्यातील आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद व पाठपुरावा न केल्यामुळे मराठा आरक्षण घालविले आहे. त्याचप्रमाणे चुकीच्या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबतही अपयश आले आहे. सरकार व  अन्य लोकप्रतिनिधिंच्यावतीने त्याबाबत दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सरकारने त्वरित एक आयोग नेमुन राज्यातील ओबीसीचीं स्वतंत्र जनगणना करावी. या जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण बहाल करावे, अन्यथा भाजपा ओबीसी मोर्चाकडून राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल जाईल, "  असा इशारा योगेश टिळेकर यांनी दिला आहे.