ओबीसी समाज सरकारला माफ करणार नाही..टिळेकरांचा आंदोलनाचा इशारा..

मांजरी  (पुणे) :  स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणूकीत ओबीसींचे OBC राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपा ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार योगेश टिळेकर Yogesh Tillekar यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. BJP OBC Morcha state president Yogesh Tillekar warned the government

"राज्यातील आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद व पाठपुरावा न केल्यामुळे मराठा आरक्षण घालविले आहे. त्याचप्रमाणे चुकीच्या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबतही अपयश आले आहे. सरकार व  अन्य लोकप्रतिनिधिंच्यावतीने त्याबाबत दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सरकारने त्वरित एक आयोग नेमुन राज्यातील ओबीसीचीं स्वतंत्र जनगणना करावी. या जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण बहाल करावे, अन्यथा भाजपा ओबीसी मोर्चाकडून राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल जाईल, "  असा इशारा योगेश टिळेकर यांनी दिला आहे.

भाजपा ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष टिळेकर म्हणाले,  "स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्यसरकार व  अन्य लोकप्रतिनिधींच्यावतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, पालघर, वाशिम, अकोला व नागपुर येथील १९ जिल्हापरिषदसदस्यांना एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही या विषषयावरून अपात्र ठरविण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व १९ लोकप्रतिनिधींच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे.  

"मराठा समाजाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण राज्यातील बिघाड़ी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद व पाठपुरावा न केल्याने गमावावे लागले आहे. आज ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणाबाबतही तेच झाले आहे. ओबीसींबद्दल सरकारमध्ये असलेली उदासीनता व राबवलेल्या चुकीच्या धोरणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, " असा आरोप टिळेकर यांनी केला आहे.

ठाकरे सरकार राज्यात आल्यापासून समाजातील सर्वच वर्गावर अन्याय होत आहे. सरकारने मराठा समाजाचे आरक्षण घालविले, ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण आपल्या चुकीच्या भूमिकेमुळे घालविले. ता. ७ मे ला अध्यादेश काढून पदोन्नति मधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त व एसबीसी चे आरक्षण रद्द केले आहे.

२००६ मध्ये स्वरूपसिंह नाईक यांच्या समितिने दिलेल्या अहवालनुसार ओबीसीनाही पदोन्नतीत १९ टक्के आरक्षण देण्याचे हेतुपुरस्सर टाळले. सध्याच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. ५२ टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाप्रमाणे  मिळालेले आरक्षण राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आज गमवावे लागत आहे. राज्यातील ओबीसी समाज सरकारला कदापीही माफ करणार नाही व येणाऱ्या काळात सरकारला व सरकारमधील तिन्हीही पक्षाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.

"भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा याबाबत पूर्णपणे संवैधानिक व लोकशाही मार्गाने संघर्ष करुन ओबीसींचे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळवून देई पर्यंत शांत बसणार नाही. भाजपा ओबीसी मोर्च्याच्या वतीने आम्ही सरकारकडे मागणी करतो की, सरकारनी त्वरित एक स्वतंत्र आयोग नेमून राज्यातील ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी व त्या जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण बहाल करावे असे न झाल्यास भाजपा ओबीसी मोर्चा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल," असे इशारा टिळेकर यांनी सरकारला दिला आहे. 

Edited by : Mangesh Mahale