पंतप्रधान मोदी ओबीसी असूनही हे घडलं...केंद्रानंच दिला नाही डाटा! - Minister Vijay Wadettiwar criticize PM Narendra Modi over OBC Reservation | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

शरद पवार आज अमित शहांच्या भेटीला, शहांकडे सहकार खात्याचा कारभार आल्यानंतरची पहिलीच भेट

पंतप्रधान मोदी ओबीसी असूनही हे घडलं...केंद्रानंच दिला नाही डाटा!

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 24 जून 2021

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राज्यभर पेटला आहे.

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राज्यभर पेटला आहे. महाविकास आघाडीतील ओबीसी नेत्यांकडून भाजपकडं बोट दाखवलं जात आहे. तर भाजपमधील नेते महाविकास आघाडी सरकारला दोष देत आहेत. त्यातच जिल्हा परिषदेतील पोट निवडणुका जाहीर झाल्याने हा वाद आणखी वाढला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री, ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आता थेट पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. (Minister Vijay Wadettiwar criticize PM Narendra Modi over OBC Reservation)

विजय वडेट्टीवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना टीका केली. ते म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळं देशभरातील ओबीसींमध्ये अन्यायाची भावना पसरली आहे. ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात 2010 पासून हा मुद्दात चर्चेत आला आहे. ओबीसींचा सर्व डाटा केंद्र सरकारकडे आहे. सर्व पत्रव्यवहार हा भाजप काळात झालाय. २०१७ पासून  ओबीसी आरक्षणाचा हा मुद्दा सुरू आहे. पंतप्रधान ओबीसी असूनही हे घडलंय. केंद्र सरकारनं डाटा दिला असता तर हा प्रश्न उद्भवला नसता, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.

हेही वाचा : राज ठाकरेंच्या विरोधात एकमेव आमदार राजू पाटील? विमानतळ नामकरण आंदोलनाला जाणार 

फडणवीस सरकारने ३१ जुलै २०१९ चा अध्यादेश काढला आणि त्याद्वारे ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षण ओबीसींना द्यायचे नमूद केलंय. याचा कायदा केला असता तर तो ओबीसींविरोधात गेला असता. देवेंद्र फडणवीस यांनीही निती आयोगाला डाटा देण्याची विनंती केली होती. तुम्हाला डाटा सामाजिक न्याय विभागाकडून मिळेल असं उत्तर असिम गुप्तांनी पाठवलेल्या पत्राला जणगणना विभागाने दिले आहे, असे वडेट्टीवार यांनी निदर्शनास आणून दिले.  

पंकजा मुंडेंनी सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठवलेल्या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यांच्या कालावधीत डाटा देण्यास सांगितल्याचा उल्लेख आहे. डाटासाठी जनगणना व सामाजिक न्याय विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत राहिले. सर्व पत्रव्यवहार भाजप काळात झालाय. केंद्राकडे डाटा असतानाही का दिला जात नाही, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.  

ओबीसी आरक्षणावर चिंतन परिषद

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना आता राज्यात ओबीसी चिंतन परिषदेचे आयोजन कऱण्यात आले आहे. ही परिषद ता. 26 व 27 जून रोजी होणार आहे. या परिषदेला राज्यातील सर्व पक्षातील नेत्यांची उपस्थिती राहणार आहे. या परिषदेत आरक्षणाबाबतची पुढील दिशा ठरवली जाईल, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख