मुंबई : केंद्र सरकारने स्वतःच दिलेले आर्थिक दुर्बलांसाठीचे आरक्षण पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आहे. अशा स्थितीत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्राने मराठा आरक्षणाच्या खटल्यात पन्नास टक्क्यांचा प्रश्न अनुत्तरीत ठेवला, अशी तक्रार करणे निरर्थक आहे. त्यांनी अशा सबबी सांगण्यापेक्षा मराठा आरक्षणाबाबत त्यांच्या सरकारने निर्माण केलेल्या गंभीर प्रश्नांचा विचार करावा, असा टोला भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी लागवला.
पाटील म्हणाले की घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीमुळे राज्यांचा आरक्षणाचा अधिकार बाधित होत नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाविषयीच्या खटल्याच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. अशोक चव्हाण यांनी विनाकारण समाजाची दिशाभूल करू नये.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के मर्यादेचे काय, हा प्रश्न त्यांनी अनुत्तरीत ठेवला, ही चव्हाण यांची तक्रार निरर्थक आहे. अपवादात्मक स्थितीमध्ये पन्नास टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येते, अशी तरतूद इंदिरा साहनी खटल्याच्या निवाड्यात आहे. त्या तरतुदीच्या आधारे भाजप सरकारने मराठा आरक्षणाचा खटला उच्च न्यायालयात जिंकला होता. त्याच पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावी मांडणी करून तेथेही मराठा आरक्षण टिकवायला हवे होते, असे पाटील म्हणाले.
पण प्रत्यक्षात मराठा आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार पूर्ण अपयशी ठरले. त्यांच्या बेफिकीरीमुळे मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती आली. इंदिरा साहनी खटल्यातील पन्नास टक्के आरक्षण ओलांडण्याच्या सवलतीची तरतूदही ते प्रभावीपणे मांडू शकले नाहीत. अशा रितीने महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण करून ठेवले. त्याचा त्यांनी प्रामाणिकपणे विचार करावा, असा सल्ला पाटील यांनी दिला.
अशोक चव्हाण काय म्हणाले होते.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की १०२ व्या घटना दुरूस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत. असे असले तरी इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के मर्यादेचे काय? हा प्रश्न त्यांनी अनुत्तरीत ठेवला. तीन वेळा बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्यानंतरही केंद्र सकारने आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत अवाक्षरही काढले नाही, असे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चव्हाण म्हणाले की, राज्य शासनाच्या वतीने वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी, शेखर नाफडे व परमजितसिंग पटवालिया यांनी प्रभावी युक्तीवाद केले. त्यांची भूमिका लिखीत स्वरूपातही दाखल केली जाणार आहे. राज्याला आता सकारात्मक निकालाची अपेक्षा आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने सर्वतोपरी तयारी केली होती.
Edited By - Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.