मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ जवळपास दोन वर्ष तुरुंगात होते. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) त्यांना अटक केली होती. या प्रकरणातून ते तीन वर्षांपुर्वीच जामीनावर बाहेर आले आहेत. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आणखी एक नेता ईडीच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. (After Chhagan Bhujbal Ncp leader Anil Deshmukh is on the radar of ED)
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंह (Parambir Singh)यांनी केलेल्या आरोपानंतर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. आता अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. भुजबळांनंतर देशमुखांवरही ईडीने गुन्हा दाखल केल्याने राष्ट्रवादीमध्ये खळबळ उडाली आहे. तसेच राज्यातील राजकारणही ढवळून निघाले आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ हे सध्या जामीनावर बाहेर आहेत. त्यांना या प्रकरणात मे २०१८ मध्ये जामीन मिळाला आहे. ते १४ मार्च २०१६ पासून मुंबईतील अॅार्थर रोड जेलमध्ये होते. या घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने त्यांच्या अनेक मालमत्तांवर छापे टाकले होते. मनी लाँर्डींग आरोप भुजबळांवर आहे. याप्रकरणात जामीनावर बाहेर आल्यानंतर भुजबळ यांनी विधानसभेची निवडणूक लढवत विजयही मिळवला आहे. सध्या ते अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री आहे. तर देशमुख यांना १०० कोटींच्या आरोपांनंतर गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.
देशमुखांवर गुन्हा का?
परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने CBI वा चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार चौकशी झाल्यानंतर सीबीआयने काही दिवसांपूर्वीच देशमुखांवर गुन्हा नोंदवला आहे. १०० कोटी वसूलीबाबत ईडीही तपास करत होती. याच प्रकरणात हा गुन्हा नोंदवला आहे. त्यानुसार ईडी चौकशीसाठी देशमुख यांना समन्स करू शकते.
अनिल देशुख यांच्या भ्रष्ट पद्धतीबाबत आपल्याला बळीचा बकरा बनविला गेलं, असा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला आहे. सीबीआय अनिल देशमुख यांच्या मुंबई आणि नागपूर येथील घर व कार्यालयावर छापा टाकला होता. यात त्यांना काही कागदपत्रात अफरातफर केल्याचे आढळले होते. ईडीकडून अनिल देशमुखांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायधिशांची एक सदस्यीय समिती राज्य सरकाने नियुक्त केली आहे. आता या समितीला दिवाणी अधिकार देण्यात आले आहेत. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे.
देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चांदिवाल समिती नेमली आहे. ही समिती नेमल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आरोप केला होता की, ही समिती निव्वळ फार्स आहे, समितीला कोणतेही अधिकार नसल्याने समिती कशी चौकशी करणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. सरकारने मात्र समितीला अधिकार दिल्याचे आदेशातून दिसून येत आहे.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.