शिक्षण माफियांच्या दबावाने शुल्कमाफी फोल ठरणार काय?

नाशिक : कोरोना काळातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण फी माफीसाठी ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन सातत्याने आंदोलन करीत आहे. (AISF is doing continues agitation for fees exemption) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत पारंपरिक तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांच्या (Profesional & technical eduacation Fees exemption) शुल्क माफी संदर्भात राज्य शासनाने समिती नियुक्त केली आहे. (Government Appoint a committee) संघटना या समितीसमोर संपूर्ण शुल्क माफीचा आग्रह धरणार आहे. त्यासाठी आता पालक देखील रस्त्यावर उतरून आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे. 

यासंदर्भात आज पालक तसेच विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. कोविड-१९ च्या लॉकडाऊन काळात शाळा व महाविद्यालय पुर्णतः बंद असल्याने कोणत्याही सुविधांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळाला नाही. या पाश्र्वभूमीवर संपूर्ण फी वसूल करण्याचे संस्थाचालकांचे धोरण हे बेकायदेशीर आहे. या विरोधात ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन मार्फत एप्रिलपासून आंदोलन सुरु आहे. ऑनलाईन विरोध, निदर्शने, ठिय्या आंदोलने आणि विधी मंडळासमोर सत्याग्रह झाला. त्यामुळे शासनाला या समितीची नेमणूक करणे भाग पडले आहे. 

अशी आहे समिती...
या समितीच्या अध्यक्षपदी शुल्क प्राधिकरणाचे सचिव चिंतामणी जोशी,  उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे संस्थेचे संचालक डॉ. धनराज माने, मुंबईच्या तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. अभय वाघ, मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. बळीराम गायकवाड , मंत्रालयातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसचिव यांचा समावेष आहे. ही समिती एक महिन्याच्या कालावधीत आपला अहवाल सादर करणार आहे. 

राज्य शासनाचा समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र  गठीत केलेल्या समितीत पालक व विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व नाही.  समितीच्या कार्यकक्षा पुरेशा स्पष्ट नाहीत. समितीने विविध घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळापत्रक व कार्यपद्धती निश्चित केलेली नाही. शिक्षणसंस्थांकडून शुल्क कपातीला विरोध करणारी निवेदने शासनाला करण्यात येत आहेत, अश्या परिस्थितीत विद्यार्थी पालकांचे प्रतिनिधित्व नसतांना शासन निर्णयाचा तथाकथित सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न शिक्षण माफियांच्या दबावामुळे फोल ठरण्याची दाट शक्यता आहे. यातून  शासनाचा निर्णय म्हणजे 'बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी' ठरू नये. 

यासाठी संघटना हजारो आक्षेप अर्ज समितीकडे सदर करणार आहे. या समितीने विद्यार्थी व पालकांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी नाशिक विभागात जनसुनवाईचा कार्यक्रम तात्काळ जाहीर करावा. यासंदर्भात समितीवर विद्यार्थी व पालकांचा दबाव कायम ठेवण्यासाठी २६ जुलै ते १२ ऑगस्ट २०२१ दरम्यान संघर्ष पंधरवडा घोषीत केला आहे. या मागणीसाठी बेमुदत साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे, असा इशारा राज्याचे अध्यक्ष विराज देवांग, जिल्हाध्यक्ष अविनाश दोंदे, जिल्हा सचिव अक्षय दोंदे यांसह जयंत विजयपुष्प, गायत्री मोगल, कैवल्य चंद्रात्रे, प्रणाली मगर, सागर जाधव, प्राजक्ता कापडणे, कैफ शेख, प्रज्वल खैरनार, शरद खाडे यांनी दिला आहे.
...

हेही वाचा...

`राष्ट्रवादी`चे नेते विक्रम कोठुळे यांच्या घरावर हल्ला!