नाशिकच्या रतन लथ यांची राज्यपालांविरोधात जनहित याचिका

गेल्या सहा महिन्यांपासून विधान परिषदेत १२ आमदारांच्या नियुक्त्या लांबविल्यावरून महाविकास आघाडी व राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धात आता सर्वसामान्य नागरिकांनी उडी घेतली असून, येथील सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी उच्च न्यायालयात राज्यपालांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
Luth- Koshiyari
Luth- Koshiyari

नाशिक : गेल्या सहा महिन्यांपासून विधान परिषदेत १२ आमदारांच्या नियुक्त्या (12 MLC appointments pending from last 6 months) लांबविल्यावरून महाविकास आघाडी व राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धात आता सर्वसामान्य नागरिकांनी उडी घेतली असून, (State government & Governers cold war) येथील सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ (Social Worker Ratan Luth file a case) यांनी उच्च न्यायालयात राज्यपालांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर, ९ जूनपर्यंत राज्यपालांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याची माहिती श्री. लथ यांनी दिली.

शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर या आघाडीने राज्यातील सत्ता काबीज केली. तेव्हापासून राज्यपालांविरुद्ध आघाडी सरकार असा कधी उघड, तर कधी सुप्त संघर्ष पाहायला मिळतोय. यात, एक अध्याय नोव्हेंबर २०२० मध्ये घडला. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्याकडे केली; परंतु राज्यपालांनी अद्यापही त्या नावांवर शिक्कामोर्तब केलेले नाही.

गेल्या सहा महिन्यांपासून आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्याने घटनात्मक पदाचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप करत फ्रावशी एज्युकेशन सोसायटीचे व्यवस्थापकीय संचालक व सामाजिक कार्यकर्ते लथ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. बिहारमध्ये निवडणुका पार पडल्यानंतर ४८ तासांमध्ये विधान परिषदेवर नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या; परंतु पुरोगामी महाराष्ट्रात मात्र राज्यपालांनी सहा महिने उलटूनही नियुक्त्या जाहीर केल्या नाहीत.

राज्यपाल हे पद घटनेपेक्षा मोठे नाही. व्यक्ती ज्या पदावर काम करत आहे, त्या पदाला व्यक्तिगत किंवा कुठल्याही पक्ष, संस्थेची भूमिका नसावी हा प्रघात आहे; परंतु महाराष्ट्रात घटनात्मक राज्यपालपदाला साजेसे काम होत नसल्याची खंत असून, यातून महाराष्ट्र मागे पडत आहे. तज्ज्ञांची नियुक्ती विधानसभेवर केली जाते. त्यांची नियुक्ती जाहीर करून न्याय मिळाला पाहिजे. त्यामुळे निर्णय लवकर व्हावा यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याचे लथ यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना नमूद केले. दरम्यान, लथ यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲस्पी चिनॉय व मुकुल टॅली काम पाहत आहेत.

आमदारकीसाठी या नावांची शिफारस
शिवसेनेच्या कोट्यातून नाशिकचे जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, सिने अभिनेत्री ऊर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे-पाटील, चंद्रकांत रघुवंशी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून माजी मंत्री एकनाथ खडसे, यशपाल भिंगे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, प्रसिद्ध गायक आनंद शिंदे. काँग्रेसच्या कोट्यातून प्रवक्ते सचिन सावंत, रजनी पाटील, मुजफ्फर हुसेन, अनिरुद्ध बनकर यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आलेली आहे.

यापूर्वीही जनहित यचिका
श्री. लथ यांनी यापूर्वी अनेक जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यात महापालिकेच्या मिळकतींवर कर आकारणी करणे, शहर विद्रूपीकरणात भर घालणाऱ्या नेत्यांचे सार्वजनिक ठिकाणी लावले जात असलेली पोस्टर्स, बॅनर्स हटविणे, एअर इंडियाचे कामकाज, सार्वजनिक जागांवर नगरसेवकांचे अतिक्रमण हटविणे आदी महत्त्वाच्या जनहित याचिकांचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला आहे.
...
माननीय राज्यपालांकडून विलंब का झाला हे माहीत नाही; परंतु विलंब झाला हे खरे आहे. राज्यपालांनी या संदर्भातील आमदार नियुक्तीचा निर्णय मान्य करावा किंवा अमान्य, परंतु यादी रखडवणे चुकीचे आहे.
-रतन लथ, याचिकाकर्ते

...

हेही वाचा...

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com