जि. प. कंत्राटांवर सत्ताधारी शिवसेना, विरोधी भाजपचा एकच सूर!

नाशिक : जिल्हा परिषदेत विकासकामांच्या ई-निविदा प्रक्रियेत अधिकारी व पदाधिकारी ( E Tendrs are no open from one months) यांच्या समन्वयानेच मर्जीतील ठेकेदारांना कामे मिळत आहेत. विकासकामांच्या निविदांवरून सत्तेतील सहकारी राष्ट्रवादी कॅांग्रेससह अनेकांनी (NCP Criticize Administration On E Tenders) आरोप केले आहेत. मात्र या विषयावर शिवसेनेचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर (Balasaheb kshirsagar and Dr Atmaram kumbharde) आणि विरोधी भाजपचे डॅा आत्माराम कुंभार्डे यांनी एक सुरात हे आरोप फेटाळले.

जिल्हा परिषदेतील निविदांच्या मंजुरी व मर्जीतील ठेकेदारांची चलती लक्षात घेता विविध कंत्राटदार तसेच सत्तेतील सहकारी राष्ट्रवादी कॅांग्रेस पक्षानेही कामकाजावर टिका केली. याबाबत संशय व्यक्त केला. मात्र अध्यक्षांनी या वृत्ताचे खंडन करीत ग्रामीण भागातील विकासकामे नियमानुसारच होत असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. यामध्ये शिवसेना व भाजपमध्ये मिले सुर मेरा तुम्हारा पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. 

ग्रामीण भागातील जनतेला मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी विकासकामे ही ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करून स्पर्धात्मक पद्धतीने अंतिम केली जातात; परंतु मागील काळात ठराविक मक्तेदार अंदाजपत्रकीय रकमेच्या २५ ते ३० टक्के कमी रकमेच्या निविदा भरून कामे घेत होते. मात्र, ही कामे पूर्ण करत नव्हते. प्रशासकीय यंत्रणेने नोटिसा देऊनही विकासकामे पूर्ण होत नव्हती. जर ही कामे केलीच तर कमी दराने कामे घेतलेली असल्याने निकृष्ट दर्जाची केली जात होती. अशा पार्श्‍वभूमीवर, ग्रामीण भागातील विकासकामे वेळेत व चांगल्या प्रतीची व्हावीत, म्हणून सर्वसाधारण सभेने निविदा भरणाऱ्या मक्तेदाराकडे यापूर्वी जिल्हा परिषद अधीनस्त कुठलेही विकासकाम प्रलंबित नसल्याचा दाखला अनिवार्य करण्याचा ठराव संमत केला होता.

त्यानंतर एप्रिलमध्ये ठेकेदारांनी ई-निविदा भरल्या. मात्र, या निविदा अद्याप उघडण्यात आलेल्या नसल्याने नाशिक जिल्हा शासकीय ठेकेदार संघटनेने, अधिकारी व पदाधिकारी हे आर्थिक हितासाठी मर्जीतील ठेकेदारांनाच कामे पूर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र देत इतर ठेकेदारांना निविदा मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचा आरोप केला होता. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांना निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, आता अध्यक्ष क्षीरसागर व गटनेत्यांनी एकत्रितपणे केवळ दर्जेदार कामांसाठी विकासकामे पूर्ण करणे प्रलंबित नसल्याचा दाखला ठेकेदाराने द्यावा, असा ठराव केल्याने कामे होत असून, प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या निविदाप्रक्रियेत कुठलीही अनियमितता झालेली नाही, तसेच प्रशासकीय यंत्रणेवर करण्यात येणारे आरोप तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट केले.

...
विविध विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया व विकासकामे ही जिल्हा परिषदेस प्राप्त अधिकारानुसार करण्यात येत आहेत. विरोधास विरोध म्हणून किंवा जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाची व प्रशासकीय यंत्रणेची नाहक बदनामी होईल, अशी भूमिका विरोधी पक्षाची नाही.
-डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, गटनेता भाजप
...
दाखल्याची अट नसताना अनेक ठेकेदारांनी आमच्या आदिवासी पट्ट्यामध्ये कामे घेतली. मात्र, ती पूर्ण केलीच नाहीत. त्यामुळे आर्थिक दायित्व मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले. परिणामी अनेक वर्षांपासून आदिवासी पट्ट्यात कुठलेही विकासकाम होत नाही.
-उदय जाधव, गटनेता राष्ट्रवादी काँग्रेस
...

हेही वाचा...

शिवसेनेची युद्धाची तयारी की किल्ल्याची डागडूजी?