`फडणवीस, ओबीसींवर प्रेम असेल तर सत्तेचे काय घेऊन बसलात` - OBC Reservation important or Power, maharashtra Politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

चिपळूणमध्ये : पुराचे पाणी अपरांत हाँस्पिटलमध्ये शिरले त्यामुळे वीज पुरवठा बंद झाल्यामुळे व्हेंटिलेटरवरील ८ रुग्ण दगावले.
महाड तालुक्यातील तळीये गावातील 32 घरांवर दरड कोसळली | दरडीत घरांचे मोठे नुकसान | 72 लोक बेपत्ता झाल्याचा अंदाज| पोलिसांचे पथक घटना स्थळाकडे रवाना

`फडणवीस, ओबीसींवर प्रेम असेल तर सत्तेचे काय घेऊन बसलात`

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 5 जुलै 2021

कोरोनामुळे केंद्रातील सरकार २०२१ ची जनगणना सुरु करू शकलेले नाही. तुम्ही आम्हाला चौदा महिन्यांत डेटा उपलब्ध करायला सांगता?. केंद्र सरकार उज्जवला गॅस योजनांसह इतर योजनांसाठी हा डेटा देते. ओबीसींचे तुकडे करणाऱ्या रोहीणी आयोगाला देते. मग आरक्षणासाठी न्यायालयाला का देत नाही?

मुंबई : कोरोनामुळे केंद्रातील सरकार २०२१ ची जनगणना सुरु करू शकलेले नाही. (Centre Government noy able to start 2011 census) तुम्ही आम्हाला चौदा महिन्यांत डेटा उपलब्ध करायला सांगता?. (how can you ask us to avail deta in fourteen months) केंद्र सरकार उज्जवला गॅस योजनांसह इतर योजनांसाठी हा डेटा देते. ओबीसींचे तुकडे करणाऱ्या रोहीणी आयोगाला देते. मग आरक्षणासाठी न्यायालयाला का देत नाही? असा थेट प्रश्न आज अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना केल्याने भाजप सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला.

ओबीसी समाज घटकांच्या राजकीय आरक्षणाबाबत केंद्र सरकराने इंपेरीकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा, असा अधिकृत ठराव आज विधीमंडळाने संमत केला. श्री. भुजबळ यांनी हा ठराव मांडल्यावर विरोधी बाकांवरून कामकाजात अडथळे निर्माण करण्यात आले. विशेषतः विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयी वक्तव्य केले. श्री. भुजबळ यांनी अतिशय आक्रमक शब्दांत फडणवीस यांचा समाचार घेतला. 

ते म्हणाले, फडणवीस ज्या के. कृष्णमूर्ती खटल्याचा उल्लेख करीत आहेत, त्यात ट्रीपल टेस्टचा समावेष आहे. त्यानंतर समता परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. माजी खासदार समीर भुजबळ, स्व. गोपीनाथ मुंडे यांसह शंभर खासदारांनी यासंदर्भात मागणी केली होती. शरद पवारांनी मंत्रीमंडळात हा डेटा द्यावा याबाबत चर्चा घडवली. स्व. प्रणव मुखर्जी यांनी त्याबाबत लोकसभेत निवेदन केले. त्यानंतर या डेटाचे काम युपीए सरकारने केले. २०१४-१५ पर्यंत ते सुरु होते. हा डेटा केंद्र सरकारकडे २०१६ संकलीत झाला. याबाबत अरुण जेटली यांनी ओबीसींच्या मागासलेपणाबाबत केलेले वक्तव्य प्रकाशीत झाले आहे. 

श्री. भुजबळ म्हणाले, २०१७ मध्ये खटला सुरु झाला. त्यात फडणवीस यांनी ३१ जुलै २०१९ रोजी एक ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढला. पण हा अध्यादेश सदोष होता. हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे दुसऱ्याच दिवशी १ ऑगष्टला त्यांनी निती आयोगाला पत्र लिहून डेटा मागीतला होता. तुम्ही काढलेला अध्यादेश सर्व प्रश्न सोडवणारा असता तर मग पत्र का लिहिले?.

ते म्हणाले, मी स्वतः याबाबत रजीस्ट्रार जनरल ऑफ सेन्सेस यांच्याकडे डेटासाठी पत्र लिहिले. त्यांनी हा डेटा सामाजिक न्याय विभाग नोडल एजन्सी असल्याने त्यांच्याकडे असल्याचे सांगितले. या विभागाने अद्याप तो दिलेला नाही. या विभागाचे मंत्री थावरचंद गेहलोत व राज्यमंत्री रामदास आठवले आहेत. डेटासाठी पंकजा मुंडे यांनीही त्यांना पत्र लिहिले. यासंदर्भात आसीम गुप्ता यांनीही पत्र लिहिले. मात्र डेटा प्राप्त झालेला नाही. 

ते पुढे म्हणाले, तुम्ही म्हणता देशाच्या जनगणना डेटामध्ये ८ कोटी, तर राज्याच्या डेटामध्ये ६९ लाख त्रुटी आहेत. हा डेटा कसा देणार?. जर त्रुटी आहेत, तर सहा- सात वर्षे केंद्रात तुम्ही सत्तेत आहात. या सहा- सात वर्षात काय केले?. तुम्ही राज्यात पाच वर्षे सत्तेत होतात. तुम्ही काय केले?. का या चुका दुरुस्त केल्या नाहीत. 

आरक्षणाबाबत तुम्ही देखील प्रयत्न केला, मात्र त्याला यश आले नाही. आता म्हणता, मी सत्तेत आलो तर तीन महिन्यात आरक्षण देईन. अहो ओबीसी आरक्षण महत्त्वाचे की सत्ता?. ओबीसींवर प्रेम असेल तर सत्तेचे काय घेऊन बसलात. 

ते पुढे म्हणाले, तुम्ही तर आरक्षणाला विरोध करणारे आहात. मुस्लीमांच्या पाच टक्के शैक्षणीक आरक्षणाला देखील तुम्ही विरोध करता. लक्षात ठेवा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा मुलभूत निकाल आहे. तो फक्त महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील अन्य राज्यांतही लागू होणार आहे. भाजप शासीत राज्यातही त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. 

श्री. भुजबळ यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोध पक्षाच्या सदस्यांनी गोंधळ घालत घोषणाबाजी केली. या गोंधळातच पिठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांनी ठराव मतदानाला टाकला. तो मंजूर झाल्यावर सभागृहाचे कामकाज दहा मिनीटांसाठी तहकूब केले. 
....  

हेही वाचा...

ओबीसींसाठी इम्पेरिकल डेटाच्या मागणीवरच गाजत आहे विधानपरिषद

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख