नागपूर : महाराष्ट्रात ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण OBC's political reservation वाचवण्यासाठी आवश्‍यक असलेला इम्पेरिकल डाटा Imperical data केंद्र सरकारकडे आहे. तो केंद्राने Central Government राज्य सरकारला द्यावा, असा प्रस्ताव विधान परिषदेत मांडण्यात आला. पण विरोधी सदस्यांनी यावेळी चांगलाच गोंधळ घातला. अखेर सभापती रामराजे निंबाळकर Ramraje Nimbalkar यांनी गोंधळातच हा प्रस्ताव सादर झाला असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर सभागृह अर्ध्या तासासाठी स्थगित करण्यात आले.
आमदार विनायक मेटे यांनी या प्रस्तावाच्या वेळी व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला असता सभापतींनी त्यांना बोलण्यास मनाई केली. त्यापूर्वी मराठा आरक्षणावर बोलतानासुद्धा आमदार मेटेंनी पूर्वेतिहास मांडल्याने त्यांना खाली बसवण्यात आले. त्यानंतर सभापतींनी विनायक मेटेंना पुन्हा दोन मिनिटं बोलण्याची संधी दिली. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत मेटेंनी केलेली असंवैधानिक विधाने कामकाजातून काढून टाकण्यात आली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीनंतर गेल्या ५ महिन्यांच्या कालावधीत विविध घडामोडी झाल्या. त्यामुळे मराठा समाजातील मुलामुलींवर मोठा आघात झाल्याचे सांगत एमपीएससीच्या एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याचेही आमदार मेटे म्हणाले.
अल्पसंख्याक विभाग, कामगार, झोपडपट्टी पुनर्वसन आदींबाबतचे प्रस्तावावरही जास्त चर्चा घडू न देता सभापती रामराजे निंबाळकरांनी गोंधळाच ते स्वीकार झाल्याचे सांगितले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले, एखाद्या मंत्र्याच्या मुलाने आत्महत्या करावी, म्हणजे आत्महत्या केल्यावर काय परिस्थिती असते, हे लक्षात येईल. एमपीएससीची परीक्षा देऊन उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी आजही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण सरकारला त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नसल्याचा आरोप करीत एमपीएससी बोर्डावर सदस्य नेमायला काय होतंय, असा प्रश्‍न करीत. सभापतींनी यावर निर्णय देण्याची मागणी दरेकर यांनी केली. सभापतींनी त्यावर निर्णय दिला नाही.
अधिवेशन दोनच दिवसांचे आहे. पुरवणी मागण्या होत असताना सदस्यांनी केवळ आणि केवळ मुद्यांवरच बोलावे, अशी मागणी दरेकर यांनी केल्यावर त्या मागण्या उद्या येतील. तेव्हा त्यावर आपण बोलू, असे उत्तर सभापतींनी दिले. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार ओबीसीची जनगणना केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. पण पण त्याचा डाटा राज्य सरकारला दिला जात नाही. त्यामुळे इम्पेरिकल डाटा राज्याला मिळालेला नाही. तो डाटा तत्काळ द्यावा. राज्य शासनाने वारंवार विनंती करूनही केंद्राने डाटा दिलेला नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. आज आतापर्यंत विधान परिषद सभागृहाचे कामकाज गोंधळामुळे तीन वेळा स्थगित करण्यात आले. पहिले १५ मिनिटे, मग १० मिनिटे आणि त्यानंतर अर्धा तासासाठी कामकाज स्थगित करण्यात आले होते.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.