मुंबईला शक्य पण आम्ही लस खरेदी केली तर दिवाळं निघेल! मुख्यमंत्रीच झाले हताश

रांची :  कोरोना (Covid-19) प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या (Vaccination) तिसऱ्या टप्प्यामध्ये १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस दिली जात आहे. पण या नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्यांवर टाकली आहे. केंद्र सरकारकडून केवळ ४५ वर्षांपुढील नागरिकांसाठी राज्यांना मोफत लस दिली जाणार आहे. पण लशींचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर जाणवत असल्याने अनेक राज्यांनी जागतिक निविदा काढून लशी विकत घेण्याती तयारी सुरू केली आहे. (If we have to buy vaccines we will be bankrupt says Hemant Soren)

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून लस खरेदी करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. हा खर्च देशातील काही राज्यांना न परवडणारा आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने यांनीही हीच भावना व्यक्त केली आहे. एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, केंद्र सरकार महाराष्ट्र किंवा तमिळनाडूसारख्या राज्यांशी आमची तुलना का करत आहे? आमचं बजेट खूप कमी आहे. राज्यांवर लसीचा भार सोपवण्यात आला आहे. आम्ही कसे करणार? आम्हाला गरजेपुरत्या लशी घेतल्या तर आमचं दिवाळं निघेल, अशी सोरेन म्हणाले.

हेही वाचा : बापरे! ताशी १८५ किमी वेगानं वाहतील वारे; यास चक्रीवादळही उडवणार दाणादाण

झारखंडला सध्या तीन ते चार कोटी डोसची गरज आहे. पण आम्हाला आतापर्यंत केवळ ४० लाख डोस प्राप्त झाले आहे. महापालिका असूनही मुंबईने नागरिकांच्या लसीकरणासाठी ग्लोबले टेंडर काढले आहे. त्यांचं बजेट खूप मोठं आहे. आमचं बजेट तेवढं नाही, असेही सोरेन यांनी स्पष्ट केलं

कोविड महामारी केवळ एका राज्याची समस्या नाही. या स्थिती केंद्रांनं राज्यांवर नियोजन सोपवू नये. केंद्र परवानगी देत नसल्यानं आम्ही औषधं आयात करू शकत नाही. आम्ही वेगळ्या पक्षाचे किंवा वेगळ्या विचारधारेचे असलो तरी ही वेळ भांडणाची नाही. सध्या समुद्राच्यामध्ये जहाज अडकलं आहे. आधी हे जहाज बाहेर काढायला हवं, नंतंर आम्ही भांडू, अशी टीकाही सोरेन यांनी केली आहे.

केवळ विरोधकच नव्हे तर सरकारमधील लोकांनीही सरकारच्या अपयशावर बोलायला हवं. कोरोनाची दुसरी लाट थोपवण्यात आलेल्या अपयशावर प्रश्न उपस्थित करायला हवे त. सत्ताधारी असो किंवा विरोधकांची पाठराखण करणाऱ्यांचाही कोरोनामुळं मृत्यू झाला आहे, असेही सोरेन म्हणाले.

Edited By Rajanand More