नवी दिल्ली : राज्यातील मराठा व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यांसह एकूण 15 प्रश्नांवर मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीमध्ये पंतप्रधानांना मराठा व ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी कऱण्यात आली आहे. दोन्ही आरक्षणासाठी घटना दुरूस्ती करण्याची महत्वाची मागणी करण्यात आल्याने आता आरक्षणाचा प्रश्न पंतप्रधानांच्या कोर्टात टाकण्यात आला आहे. (CM Uddhav Thackeray meets PM Narendra Modi over Maratha reservation issue)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भेट घेतली. तब्बल दीड तासांहून अधिक काळ ही बैठक सुरू होती. त्यानंतर तिघांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. ठाकरे म्हणाले, राज्याचे प्रमुख विषयांसाठी पंतप्रधानांना भेटलो. त्यावर सविस्तर चर्चा झाली असून त्यांनी गांभीर्याने ऐकून घेतले. त्यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षा आहे. सकारात्मक पध्दतीने ते सोडवतील, असा विश्वास आहे. राज्यातील बारा मुद्दे पंतप्रधानांसमोर मांडले आहेत.
अशोक चव्हाण यांनी आरक्षणाबाबत बोलताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाला आहे. आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा रद्द करण्यात येत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचा मुद्दा सुटणार नाही, असे आम्ही सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्येही यावर युक्तीवाद व्हायला हवा. आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा शिथील करायला हवी. परंतु हे केवळ मराठा आरक्षणासाठी मर्यादित नाही. ओबीसी आरक्षणाचाही हाच मुद्दा आहे. संपूर्ण देशात हाच मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. जोपर्यंत घटनादुरूस्ती होत नाही, तोपर्यंत सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे राहतील. त्यामुळे आता हा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा. प्रक्षोभ वाढत चालला आहे. तो वाढू नये यासाठी सकारात्मक पावले उचलली आहेत. यापार्श्वभूमीवर केंद्राने सकारात्मक पावले उचलत मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
ओबीसी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा 56 हजार जागांवर परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने एससी, एसटी, ओबीसीची मर्यादा 50 टक्के मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळं ओबीसी वर्गाला 27 टक्क्यांच्या कमी किंवा काही ठिकाणी मिळणारच नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादाही शिथील करण्याची मागणी केली आहे. हे आरक्षण घटनात्मक करण्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी, ओबीसींची जनगणना करावी, ही मागणीही केली आहे. संपूर्ण देशासाठी एकसारखेच सर्वंकष धोरण अवलंबावे, अशी मागणी केल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.