सोलापूर : माजी राज्यमंत्री (कै.) दिगंबरराव बागल यांच्या कार्यकाळामध्ये दहीगाव योजनेला मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळून 57.66 कोटीची तरतूद करण्यात झाली. हा निधी संपल्यानंतर 2009 मध्ये श्यामलताई बागल या आमदार असताना पहिली प्रशासकीय मान्यता 178.99 कोटींची मिळाली. बागल यांच्या पत्नी श्यामलताई बागल यांना आमदार करण्यात माढ्याचे आमदार बबनराव शिंदे आणि संजय शिंदे यांचा सिंहाचा वाटा होता. आता करमाळ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अपक्ष आमदार संजयमामा शिंदे यांनी आमदारकी पणाला लावत करमाळा तालुक्याच्या हक्काची दहिगाव उपसा सिंचन योजना मार्गी लावण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. दहिगाव योजनेच्या 342.30 कोटी किमतीच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास आज प्रशासकीय मान्यता मिळाली. (Administrative approval for proposal of Rs 342 crore for Dahigaon Upsa Irrigation Scheme: Sanjay Shinde)
करमाळ्याचे आमदार संजय शिंदे यांचे बंधू आमदार बबनदादा शिंदे यांनी उजनीचे पाणी सीना नदीत आणून माढ्यात हरितक्रांती केली. तशीच क्रांती करमाळ्यात करण्यासाठी आमदार संजय शिंदे यांनी आज महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कट्टर समर्थक म्हणून असलेल्या ओळखीचा योग्य फायदा घेत आज शिंदे यांनी करमाळ्याच्या विकासासाठी आपली आमदारकी पणाला लावली.
करमाळ्याच्या आमदार म्हणून 2009-2014 या काळात शामलताई बागल यांनी काम पाहिले. करमाळ्याच्या आमदारकीच्या परीक्षेत 2014 मध्ये शिवसेनेचे नारायण पाटील हे पास झाले. सन 2009 मध्ये मंजूर झालेला निधी 2017 संपला. हा निधी संपल्यानंतर दुसरा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर होणे आवश्यक होते. परंतु तो प्रस्ताव त्या कार्यकाळात सादर झाला नाही.
आमदार शिंदे म्हणाले, या योजनेच्या संपूर्ण वाटचालीमध्ये माजी आमदार पाटील यांनी कुठेही एक रुपया निधी मंजूर केल्याचा दिसत नाही. तरीही ते स्वतःला पाणीदार आमदार म्हणून घेतात, हा विरोधाभास आहे. आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढण्याचेच काम त्यांनी केले आहे. ही योजना करमाळा तालुक्याच्या पूर्व भागाला वरदायिनी आहे. दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास आज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने या भागातील ग्रामस्थांच्या आयुष्यात मोठे परिवर्तन होईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अध्यक्षतेखाली आज अग्रक्रम समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये दहिगाव योजनेच्या 342. 30 कोटी किमतीच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
आमदार संजयमामा शिंदे म्हणाले, दहिगाव उपसा सिंचन योजनेला मूळ प्रशासकीय मान्यता 1996 मध्ये 57. 66 कोटींची मिळाली होती. त्यानंतर पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता 2009 मध्ये 178. 99 कोटींची मिळाली होती. हा निधी 2016 -17 मध्ये संपल्याने योजनेचे काम बंद होते. दरम्यान 2019 मध्ये आपण आमदार झाल्यानंतर या योजनेला दुसरी प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानुसार या प्रस्तावास ३४२.३० कोटींची मान्यता देण्यासाठी अग्रक्रम समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये मंजुरीचा निर्णय झाला आहे.
दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून 24 गावातील एकूण 10 हजार 500 हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. हा निधी मंजूर झाल्यामुळे योजनेची उर्वरित कामे पूर्ण होऊन सर्व गावांना पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळू शकेल .तसेच मुख्य कॅनॉलचे अस्तरीकरण, पुलांची अपूर्ण कामे, पोट चारी व उपचार यांची कामे या निधीमधून अग्रक्रमाने पूर्ण केली जातील.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.