संजय शिंदेच आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढणारे : ‘दहिगाव’ची सुप्रिमा मीच सादर केली होती - I had submitted revised administrative proposal of Dahigaon Upsa Irrigation Scheme : Patil | Politics Marathi News - Sarkarnama

संजय शिंदेच आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढणारे : ‘दहिगाव’ची सुप्रिमा मीच सादर केली होती

अण्णा काळे
गुरुवार, 15 जुलै 2021

यामुळे स्वतःच्या कारखान्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावावर परस्पर खोटी कागदपत्रे वापरुन काढलेली बोगस कर्ज प्रकरणे दबणार नाहीत.

करमाळा (जि. सोलापूर) : करमाळा तालुक्यासाठी वरदान ठरलेलेल्या दहिगाव उपसा सिंचन योजनेस 2014 ते 2019 या कालावधीत 90 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करुन घेतला आणि 17 वर्षे रखडलेली ही योजना मी माझ्या कालावधीत कार्यान्वित करुन दाखविली, हे पुराव्यानिशी माजी आमदार नारायण पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सन 2014 ते 2019 या कालावधीत केलेल्या पाठपुराव्याचे पुरावे देत अर्थसंकल्पाच्या प्रती दाखवून आमदार संजय शिंदे यांनी केलेल्या आरोपाचे खंडन केले. (I had submitted revised administrative proposal of Dahigaon Upsa Irrigation Scheme : Narayan Patil)

दरम्यान, दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या नवीन 340 कोटीच्या सुप्रिमाच्या (सुधारित प्रशासकीय मान्यता) कार्यवाहीसाठी तत्कालिक जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी 22 जानेवारी 2019 रोजी दिलेला आदेश दाखवत आपणच ही सुप्रिमा सादर केली होती, असा दावाही माजी आमदार पाटील यांनी केला. 

हेही वाचा : दिलीप माने सुभाष देशमुखांशी पुन्हा दोन हात करण्याच्या तयारीत

दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या 342 कोटीच्या दुसऱ्या सुधारीत प्रशाकीय प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर आमदार संजय शिंदे यांनी  नारायण पाटील यांनी आमदारकीच्या कालावधीत या प्रकल्पाच्या निधी मंजुरीसाठी कोणताही प्रस्ताव पाठवला नव्हता, असा आरोप केला होता. त्याला उत्तर देण्यासाठी करमाळा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी आमदार पाटील बोलत होते. या वेळी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख महेश चिवटे, माजी सभापती शेखर गाडे, देवानंद बागल उपस्थित होते.

या योजनेसंदर्भात नारायण पाटील म्हणाले की, दहिगाव उपसा सिंचन योजनेसाठी माझ्या पाच वर्षांच्या कालावधीत पाच अर्थसंकल्पात तसेच एक वेळेच्या पुरवणी मागणीत असे सहा वेळेस एकुण 90 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. यात 2014-15 (16 कोटी 50 लाख), सन 2015-16  (11 कोटी), सन 2016-17 ( 17 कोटी), सन 2017-18 (16 कोटी), सन 2018-19 (20 कोटी) आणि सन 2019-20 (10 कोटी) असा निधी मंजूर झाला. माझ्या पाच वर्षांच्या कालावधीतच भूसंपादनाच्या कामासाठी 24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊन प्रकल्पग्रस्तांना रक्कमसुद्धा देण्यात आली. अहोरात्र झटून या योजनेची रखडलेली कामे पूर्ण करुन दोन्ही पंपगृहांची चाचणी घेतली आणि माझ्या कालावधीतच रब्बी, खरीप तसेच उजनी ओव्हर फ्लो या माध्यमातून आवर्तनेसुद्धा देण्यात आली. प्रत्यक्ष ‘टेल’ला असलेल्या घोटी या गावच्या कार्यक्षेत्रात पाणी पोहोच केले. तिथूनही पुढे वरकुटे हद्दीतील बंधारेही आपण भरून दिले. 

दहिगाव उपसा सिंचन योजनेची मूळ किंमत 57 कोटी 66 लाख एवढी असताना 1996 मध्ये मंजूर झालेली ही योजना पूर्ण व्हायला 2017 वर्ष उजाडले. त्यातून या प्रकल्पाची किंमत 2009 मध्ये 178 कोटी 99 लाख एवढी झाली. आज हीच योजना 342 कोटीपर्यंत जाऊन पोहचली आहे. एखादे काम चालू असलेल्या प्रकल्पाची सुप्रिमा मंजूर करणे, ही बाब काही अवघड नसून वास्तविक हा पुर्णत: तांत्रिक व कार्यालयीन कामकाजाचा भाग आहे. लोकप्रतिनिधीचे खरे काम या योजनेसाठी निधी मंजूर करुन घेणे हेच असते. यामुळे गेल्या दोन वर्षांत या योजनेसाठी किती निधी मंजूर करुन आणला, हे आमदार शिंदे यांनी सांगावे. त्यामुळेच मग आयत्या पिठावर रेघोट्या कोण ओढते आहे, हे जनता जाणून आहे, असा टोलाही नारायण पाटील यांनी लगावला.

कुकडी प्रकल्पासाठी चार हजार कोटींची सुप्रिमा राज्यपाल, तसेच माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करून अथक प्रयत्नांतून मंजूर करून आणली. पण, त्याचे राजकीय भांडवल अथवा गवगवा आम्ही कधीही केला नाही. कारण सुप्रिमापेक्षा निधी मिळवणे महत्वाचे आहे, असे मला वाटते.

 
दहिगाव उपसा सिंचन योजनेत माझे असलेल्या योगदानाची नोंद प्रत्यक्ष विधान मंडळाच्या कामकाजात आहे. यामुळे आमदार शिंदे यांनी तिथेही माझ्या कालावधीत या कामासाठी मांडलेले प्रश्न, मंजूर निधी, विविध बैठका याची माहिती घेऊन जनतेसमोर प्रसिद्ध करावी. उगीच खोट्या श्रेयवादासाठी विधाने करु नयेत. शेतकऱ्यांच्या नावावर काढलेले कर्ज प्रकरण कोणत्या पद्धतीने मिटवले, हेही त्यांनी जनतेला सांगितले पाहिजे. यामुळे स्वतःच्या कारखान्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावावर परस्पर खोटी कागदपत्रे वापरुन काढलेली बोगस कर्ज प्रकरणे दबणार नाहीत, असा इशाराही पाटील यांनी आमदार शिंदे यांना लगावला.

महायुतीचे 2014 मध्ये सरकार आले. कथित सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी राज्यपालांनी राज्यातील 105 सिंचन प्रकल्पांना स्थगिती देऊन कायमस्वरूपी या योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या यादीत दहिगाव उपसा सिंचन योजनाही होती. परंतु त्याविरोधात आपण विधानसभेत आवाज उठवला. इतर लोकप्रतिनिधींनीही त्यांच्या मतदार संघातील सिंचन प्रकल्पाचे प्रश्न मांडले. त्यानंतर राज्यपालांनी त्यातील 22 योजनांचे काम पूर्ण करण्याची संधी दिली. आपण प्रयत्न केल्याने 22 योजनांच्या यादीत दहिगाव उपसा सिंचन योजना समाविष्ट करण्यात आली. यामुळे जनतेला 2014 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेला शब्द पूर्ण करण्याची संधी मला मिळाली. त्यानंत अहोरात्र युद्धपातळीवर काम करून ही योजना मी कार्यान्वित केली.  -नारायण पाटील, माजी आमदार, करमाळा

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख