'मळगंगे'च्या कुंडावर राष्ट्रवादीच्या संचालकांची ‘विभागीय अस्मिता’ पुन्हा जागी झाली

शिरूर (जि. पुणे)  ः धोबीपछाड आणि कोलांटउड्यांचा पूर्वेतिहास असलेल्या शिरूर बाजार समितीच्या सभापतिपदाची निवड प्रक्रिया अवघ्या चार दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. त्याचेवळी आंबेगाव विधानसभा मतदार संघाला जोडलेल्या 39 गावांची ‘विभागीय अस्मिता' जागी झाली असून इच्छुक संचालकांची सुप्त महत्वाकांक्षा उफाळून आल्याने नेतेमंडळींची डोकेदुखी वाढली आहे. शिष्टमंडळामार्फत रदबदली, शक्तीप्रदर्शनातून मोर्चेबांधणी आणि प्रसंगी थेट मागणीच्या दबावतंत्रातून सभापतिपदाची द्वाही पसरू लागल्याने या ‘पसरण्या'ला वेसण कशी घालायची असा प्रश्‍न नेतेमंडळींसमोर उभा ठाकला आहे. (Directors from 39 villages connected to Ambegaon are interested for the post of Shirur Bazar Samiti Chairman)

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीचे माजी सभापती मंगलदास बांदल यांनी तीन संचालक फोडून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला धोबीपछाड देत 2011 मध्ये सभापतिपद मिळविल्याच्या घटनेला दहा वर्षे पूर्ण होत आहे. या दुखऱ्या जखमेची ठसठस अजूनही कायम असताना ‘पुन्हा काही वेगळं घडणार नाही ना’, याची सर्वतोपरी खबरदारी नेतेमंडळी घेताना दिसत आहेत. त्यासाठी हस्ते-परहस्ते संचालकांच्या मनाचा ‘ठाव' घेतला जात आहे. त्यांच्या ठावठिकाण्यावरही बारीक लक्ष ठेवले जात आहे. ‘विभागाच्या अस्मिते' तून सभापतिपद आंबेगावला जोडलेल्या 39 गावांतून मिळावे, अशी सुप्त महत्वाकांक्षा उफाळू पाहत आहे. राजकीय गोटात चालू असलेल्या तशा कुजबूजींना आता जाहीर स्वरूप येऊ लागले आहे. 

हेही वाचा : आमच्या श्रद्धा आणि शक्ती स्थळावर हल्ला करणाऱ्यांचे कपडे उतरवले जातील

....म्हणून जांभळकरांना मिळाली संधी

शिरूर बाजार समितीची निवडणूक 2016 मध्ये झाल्यानंतर पाच संचालकांना सभापतिपदाची संधी मिळावी, यासाठी एकेक वर्षाचा कालावधी ठरल्याचे संकेत नेतेमंडळींनी तेव्हा दिले होते. त्यातच सुरूवातीला शशिकांत दसगुडे या शिरूर भागातील संचालकाला सभापतिपदाची संधी दिल्याने आंबेगाव भागातील चौघांसह या निर्णयावर नाराज सहाजणांनी सभात्याग केला.

या नाराज संचालकांच्या अलिप्ततावादामुळे दसगुडे यांना सलग तीन वर्षे सभापतिपदाची संधी मिळाली. त्यांच्या राजीनाम्यानंतरही शिरूर भागालाच पुन्हा सभापतिपद देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर विभागीय अस्मिता जागी होऊन वेगळी जुळवाजुळव सुरू झाली होती. या प्रक्रियेत विरोधी चौघांसह अकरा जण विरोधात एकवटल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने ऐनवेळी 39 गावातील शंकर जांभळकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आणि सभापतीपदावरून उफाळू पाहणारी बंडाळी शमली. 

आताही सभापतीपद आंबेगावलाच मिळावे

शिरूर-आंबेगाव या दोन्ही भागांचा समन्वय साधताना एकदा शिरूरला; तर एकदा 39 गावांना प्रतिनिधित्व देणे, हे नैसर्गिक नियमानुसार समजण्यासारखे असले; तरी सुरुवातीची तब्बल तीन वर्षे सभापतिपदावर शिरूर भागाचे वर्चस्व असल्याने उर्वरित दोन वर्षांसाठी ते आता आंबेगावकडेच असावे, अशी आग्रही मागणी त्या भागातील संचालकांच्या समर्थकांमधून पुढे येऊ लागली आहे.

आकडे जुळविण्यासाठी राजकीय संधान 

सभापतिपद सहजासहजी मिळाले नाही; तर ते निवडणुकीतून हस्तगत करण्याच्या छुप्या हालचाली चालू असल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी आकड्यांचा खेळ जुळविण्यासाठी एकमेकांशी राजकीय संधान साधले जात असल्याचे समजते. बाजार समितीचे एकूण 18 संचालक असून त्यापैकी 39 गावांतील चारजण आहेत.

विभागीय अस्मिता ही राष्ट्रवादीत आगडोंब पसरविणारी ठरत असेल तर भाजपच्या दोघांकडून या धुमसत्या आगीत तेल ओतले जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. हे सहा आणि मधेच राजीनामा द्यावे लागलेला एखाद-दुसरा संचालक गळाला लावून व ज्याला संधी मिळाली नाही त्याला आपल्या बाजूने ओढून ‘खेळ’ उभा करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. काही संचालकांच्या मनाचा कानोसा घेतला असता, त्यांनीही ही बाब नाकारली नाही. 

वळसे पाटील-पवारांची भूमिका महत्वाची

या पार्श्‍वभूमीवर या प्रक्रियेत महत्वाची भूमिका निभावणारे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील व आमदार ऍड. अशोक पवार यांनी अद्याप कोणतेही भाष्य केलेले नाही, त्यामुळे सभापती कोण होणार, याबाबत मोठी उत्सुकता शिरूर तालुक्यात निर्माण झाली आहे. 

कुंड पुन्हा चर्चेत

मंगलदास बांदल हे सभापती झाल्यावर कोण फुटले, याची शहानिशा करण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या श्रेष्ठींनी सर्व संचालकांना टाकळी हाजी गावाजवळील मळगंगा देवीच्या कुंडावर नेले होते. शपथ घेतानाच आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी संचालकांनी कुंडात उड्या घेतल्या होत्या. त्यावेळी कुंडाने सगळ्यांनाच पावन करून घेतले खरे. पण, आताही राजीनामा नाट्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा कुंडानजीकच काही संचालकांच्या भेटीगाठी झाल्याचे व त्यातून राजीनामा व भावी वाटचालीबाबत बरेच चर्वितचर्वण झाल्याचे समजते.