मुंबई : "मराठा आरक्षणावर वेगवेगळ्या पक्षांची वेगवेगळी भूमिका आहे. त्यामुळे मी लवकरच भूमिका जाहीर करणार आहे. थोड्या दिवसांतच माझी आणि समाजाची भूमिका जाहीर करणार आहे.Sambhaji Raje will give his opinion on Maratha reservation
समाजाशी आणि तज्ज्ञांची चर्चा करून भूमिका मांडणार असून माझी भूमिका म्हणजेच शाहू महाराजांची भूमिका असेल, " असे खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितले.
संभाजीराजे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत राज्याचे अधिकार काढून घेतले आहे का, केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका यावर सगळं बोलणार आहे. पक्षांची भूमिका ही त्यांची भूमिका असेल, माझी वैयक्तिक भूमिका असेल. आत्ताही माझी भूमिका सामंजस्य आहे. मराठा समाजात संभ्रमाअवस्था आहे, त्यामुळे काल टि्वट केलं होतं. मराठा समाजात नाराजी, अस्वस्थता आहे त्यावर मी बोलणार आहे.
धक्कादायक : मोफत कोरोना बेडसाठी घेतले पावणेदोन लाख रुपये..सरकारी फार्मासिस्ट ताब्यात..
"सध्या कोरोनाची महामारी थांबविणे गरजेचे आहे. मोर्चे काढण्याची, उद्रेक काढण्याची वेळ नाही. नेत्यांना भेटायची गरज नाही. जगलो तर ,आरक्षणासाठी लढा शक्य आहे," असे संभाजीराजे यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षणाशिवाय काय सुविधा देता येईल, याबाबत चर्चा करण्यासाठी कॅाग्रेस नेत्यांचे शिष्टमंडळ आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. पण अॅड. जयश्री पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मंडल प्रकरणात आरक्षणाच्या कोट्याबाबत दिलेल्या निकालाचा बदलत्या परिस्थितीत पुनर्विचार करावा, अशी बाजू महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मांडली होती. मंडल निकालाचे अनेक पैलू रोहतगी यांनी मांडले. इंद्रा साहनी खटला आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे, असा मुद्दाही रोहतगी यांनी उपस्थित केला होता.
१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावेळी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, घटनेतील ३४२ (अ) या कलमातील व १०२ व्या दुरुस्तीनुसार एसईबीसी यादी तयार करून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसत नाही. यापूर्वीच्या सुनावणीत वेणुगोपाल यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली होती.
Edited by : Mangesh Mahale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.