नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विभाग तसेच गुप्तचर विभागातून निवृत्त झालेले अधिकारी व कमर्चाऱ्यांना यापुढे विभागाशी संबंधित माहितीचा समावेश असलेले कोणतेही लिखाण किंवा पुस्तक प्रकाशित करता येणार नाही. सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील मुद्यांवर लिहायचे असल्यास संबंधित संस्थेच्या प्रमुखाची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. सर्व कर्मचाऱ्यांना अशी माहिती प्रसारित करणार नाही, याची हमी विभागाला द्यावी लागणार आहे. अन्यथा निवृत्तीवेतन रोखले जाईल किंवा बंद केली जाईल. (Retired servenat of intellegence or security cant share any material on domain of the organisation)
केंद्रीय लोक सेवा (पेन्शन) कायदा १९७२ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यातील नियमांमध्ये महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमध्ये नव्याने या सुधारणा करून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. २००७ च्या नियमांनुसार संबंधित विभागाच्या प्रमुखांकडून अशा लिखाणासाठी परवानगी घेणे आवश्यक होते. आता थेट संस्थेच्या प्रमुखाकडूनच परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
२००७ च्या सुधारणांनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहचेल असे लिखाण करण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यामध्ये आता काहीसा बदल करण्यात आला आहे. देशातील गुप्तचर विभाग किंवा सुरक्षेशी संबंधित विभागातील काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना संस्थाप्रमुखांच्या पूर्व परवानगीशिवाय निवृत्तीनंतर कोणत्याही स्वरूपाचे लिखाण करता येणार नाही. असे लिखाण केल्यास निवृत्तीवेतनावर परिमाम होऊ शकतो किंवा त्यासंबंधी कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
संस्थेतील कोणताही कर्मचारी किंवा स्वत:विषयी, संस्थेच्या अंतर्गत कामाविषयीच्या माहितीचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. २००७ च्या सुधारणांमध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. एखाद्या कर्मचाऱ्याने लेखन किंवा माहिती प्रकाशित करण्याबाबत परवानगी मागितल्यानंतर संबंधित संस्थाप्रमुख त्याची पडताळणी करतील. ही माहिती संवेदनशील आहे किंवा नाही, याबाबत ते निर्णय घेतील. तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या कमर्चाऱ्यांना याबाबत हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.
या विभागांसाठी असेल हा नियम
गुप्तचर विभाग (IB), रिसर्च अॅन्ड अॅनालिसिस विंग (RAW), रेव्हेन्यू इंटिलिजन्स (DRI), सेंट्रल इकॅानॅामिक इंटिलिजन्स ब्युरो (CEIB), सक्तवसूली संचालनालय (ED), अॅव्हिएशन रिसर्च सेंटर, सीमा सुरक्षा दल (BSF), केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF), नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस् (NSG), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF), इंडो तिबेटियन बॅार्डर पोलिस, अंमलीपदार्थ नियंङण विभाग यांसह अन्य काही संस्थांना हे नियम लागू असतील.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.