नवी दिल्ली : अफगाणिस्तानवर तालिबाननं कब्जा केल्यानंतर भारतासह अनेक देशांनी चिंता व्यक्त केली. तालिबानच्या दहशतीमुळं घाबरलेल्या अनेक अफगाण नागरिकांनी देश सोडला. आता मोदी सरकारनं तालिबानसोबत चर्चा सुरू केल्याचं वृत्त आहे. त्यावरूनही वाद निर्माण झाला आहे. जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी थेट मोदी सरकारला सवाल केला आहे. (Omar Abdullah asks govt Either Taliban is a terror organization or not)
तालिबान व केंद्र सरकारमध्ये चर्चा सुरू झाल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुला यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. तालिबानविषयीची भूमिका केंद्र सरकारनं स्पष्ट करावी, असं मागणी करत ते म्हणाले, तालिबानकडं दहशतवादी म्हणून पाहिलं जावं की नाही?. तुम्ही त्याकडं कसं पाहता. तर तालिबान ही दहशतवादी संघटना असेल तर तुम्ही त्यांच्याशी चर्चा का करत आहात, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
तालिबान दहशवादी संघटना नसेल तर तुम्ही संयुक्त राष्ट्रकडे जाऊन त्यांना दहशतवादी संघटना म्हणून हटवले जाईल का?, असंही अब्दुला यांनी नमूद केलं. अब्दुला यांचं हे वक्तव्य तालिबान व भारत चर्चा सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आलं आहे. आता त्यावर केंद्र सरकारकडून कोणती भूमिका मांडली जाणार, याकडं लक्ष लागलं आहे.
दोहा येथे भारताकडून दीपक मित्तल आणि तालिबानचे राजकीय प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई यांच्यामध्ये भारतीय दुतावासात चर्चा झाली आहे. मागील वीस वर्षांत भारत व अफगाणिस्तानातील संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. पण अफगाणमध्ये सत्तापालट होऊ तालिबाननं कब्जा केल्यानं या संबंधांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारावर सध्या मोठा परिणाम झाला आहे. यापुढेही हा फटका बसणार आहे.
दरम्यान, सोमवारी रात्री अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या शेवटच्या विमानानं उड्डाण केलं. त्यानंतर तालिबानने मोठा जल्लोष करत 20 वर्षांची गुलामी संपल्याचं जाहीर केलं आहे. लवकरच तालिबानचं सरकार स्थापन केलं जाणार आहे. त्यासाठी तालिबानचे प्रमुख नेते काबूलमध्ये दाखल झाल्याचेही बोलले जात आहेत. पण तालिबानची दहशत अजूनही अफगाणिस्तानवर कायम असल्याचं चित्रही पाहायला मिळत आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.