नवी दिल्ली: देशाची न्यायव्यवस्था (The country's judiciary) अद्यापही इंग्रजांच्या काळातील आहे आणि तिच्या भारतीयकरणाची आवश्यकता आहे, देशात अजूनही गुलामीच्या काळातील व्यवस्था कायम आहे आणि ती आपल्या लोकांसाठी योग्य नाही. असे वक्तव्य खुद्द देशाचे मुख्य सरन्यायाधीश जस्टिस एन. व्ही. रमना (Chief Justice of India NV Ramana) यांनी केले आहे. बंगळुरुमधील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर सर्वसामान्यांकडून प्रश्न उपस्थित होत असतानाच रमना यांचे वक्तव्याने संपुर्ण देशातील लोकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
''देशात आजही ब्रिटीशकालीन न्यायव्यवस्था (British-era judiciary) आहे, जी सध्या देशासाठी योग्य नाही. न्यायालयातील वर्तमानातील कार्यशैली भारतीय व्यवस्थेशी मिळती जुळती नाही. न्यायालायात इंग्रजी भाषेत होणारी कार्यवाही ग्रामीण भागातील लोकांना कळत नाही. त्यांना युक्तिवाद किंवा युक्तिवाद समजत नाहीत जे मुख्यतः इंग्रजीमध्ये असतात. इंग्रजी त्यांच्यासाठी परदेशी भाषा आहे. अशा परिस्थितीत ते न्याय मिळवण्यासाठी जास्त पैसे खर्च करतात. ''
न्याय वितरणाचे सुलभीकरण व्हायला हवे. न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि प्रभावी बनवणे आवश्यक आहे. सामान्य माणूस न्यायालय आणि अधिकाऱ्यांकडे जाण्यास घाबरतो.कोर्टाचे दरवाजे ठोठावताना त्याने घाबरू नये. न्याय व्यवस्था अशी असावी की सामान्य माणसाने न्यायाधीश आणि न्यायालयासमोर सत्य बोलण्यास मागेपुढे पाहू नये. कोणत्याही न्यायव्यवस्थेचा मध्यवर्ती मुद्दा हा याचिकाकर्ता म्हणजेच न्यायाचा साधक असतो.
न्यायालयाचे कामकाज असे असावे की सामान्य नागरिकाला न्यायालय आणि न्यायाधिशांची कधीही भिती वाटू नये. कोर्टाच्या कार्यवाहीला पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी न्यायाधीशांनी आणि वकीलांनीच न्यायालयात वातावरण निर्माण करायला हवे. याशिवाय पर्यायी विवाद निवारण संसाधने वाचवण्यासाठी, न्यायालयात प्रलंबित केसेस कमी करण्यास मदत करेल. पर्यायी विवाद यंत्रणा न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यास मदत करेल. यामुळे दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांपासून सुटका होईल आणि वेळेची बचत होईल.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.