दिल्लीत आंदोलक शेतकरी म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार

श्रीरामपूर : केंद्र सरकारच्या शेती विषयक धोरणांच्या विरोधात पंजाब, हरियाणा व परिसरातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. या आंदोलनाला देशभरातील शेतकरी व कामगार संघटनांचे समर्थन मिळत आहे. शेतकरी आंदोलनाची भूमिका देशभर पोचविण्यासाठी हे आंदोलक देशभर फिरून शेतकरी व शेतकरी नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. The agitating farmers in Delhi said that the agitation will continue till the Lok Sabha elections

याच भूमिकेतून हे आंदोलन कर्ते काल श्रीरामपूरमध्ये आले होते. येथील शासकीय विश्रामगृहात श्रमिक शेतकरी संघटना, सत्यशोधक शेतकरी संघटना व अखिल भारतीय किसान सभा आयोजित पत्रकार परिषदेचे पंजाब किसान संघटनेचे उपाध्यक्ष सुखद दर्शन सिंग नठ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. याप्रसंगी माले (बिहार) विधानसभेचे भाकपचे आमदार सुदामा प्रसाद, सत्यशोधक शेतकरी सभेचे संघटक किशोर ढमाले, सचिव करणसिंग कोकणी, श्रमिक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र बावके, सचिव सुभाष काकुस्ते उपस्थित होते.

हेही वाचा...

विखे म्हणतात, राजकारणात काहीही होऊ शकते...

सुखद दर्शन सिंग नठ म्हणाले, केंद्रातील भाजप सरकारने ठरविलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांची आहे. कॉर्पोरेट धोरणामुळे शेती, रोजगार, दुकानदारी, छोटे व्यवसाय अडचणी येतील आणि केवळ उद्योजक समाधानी होतील. त्यामुळे जोपर्यंत कृषी कायदे मागे घेतले. जात नाही किंवा सरकार माघार घेत नाही. तोपर्यंत दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन सुरू राहील.

पुढील लोकसभा निवडणूक असो अथवा त्यापुढेही दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन सुरु ठेवण्याची आंदोलकांची तयारी असल्याचा इशारा सुखद दर्शन सिंग नठ यांनी व्यक्त केला. 

केंद्रातील भाजपा सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात प्रथमच देशातील शेतकरी सर्वांना संघटित करीत आहेत. हे कायदे मागे घेण्यासाठी 27 सप्टेंबरला देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. बंदला सर्वस्तरातून पाठिंबा मिळाल्याने हा देशव्यापी बंद निश्चित यशस्वी होणार असल्याची अपेक्षा राजाराम सिंग यांनी येथे व्यक्त केली.

हेही वाचा...

हे फक्त बारामतीतच घडू शकते...

राजाराम सिंग म्हणाले, उत्पादन, साठवणूक व वितरणावर कार्पोरेट घराण्यांच्या मक्तेदारीला केंद्र सरकारकडून खतपाणी घातले जात आहे. आधी अंबानी-अदाणीचे गोदामे तयार खाली व नंतर कायदे केले. गेल्याचे प्रथमच निदर्शनास आले. यातून एकच सिद्ध होते. ज्या दिवशी धान्याचा बाजार कॉर्पोरेट जगताच्या ताब्यात जाईल. त्यावेळी पेट्रोल-डिझेल प्रमाणे दररोज अन्नधान्याचे दर वाढतील. त्यामुळे त्यास आताच विरोध करण्याची आवश्यकता आहे. कृषी कायदे मागे सरकारला मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी २७ रोजी होणाऱ्या आंदोलनाला सर्वस्तरातून पाठिंबा देण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सरकार व आंदोलकांमध्ये केवळ एका फोनचे अंतर असल्याचे बोलले जात. असून ही 15 लाखाप्रमाणेच एक जुमला असल्याचा आक्षेप सिंग यांनी नोंदविला. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी 2008 साली कृषी क्षेत्राने भारताला मंदीपासून वाचविण्याचे स्पष्ट केले होते. ही शेतकऱ्यांची ताकद आहेत. कृषी क्षेत्र उद्योजकांच्या ताब्यात गेल्यास देशात मंदी येईल. परिणामी, सरकारच्या निर्णयामुळे देशात केवळ भूकबळी वाढणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

Edited By - Amit Awari