जनतेला मोफत इंटरनेट देण्याचा 'या' राज्याने घेतला निर्णय

तिरुअनंतपुरम : केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी के-एफओएन प्रकल्पाची आज घोषणा केली. हा प्रकल्प डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कंपन्यांच्या प्रमुखांची बैठक घेऊन हा 1 हजार 500 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, इंटरनेट हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, हे घोषित करणारे केरळ हे पहिले राज्य आहे. के-एफओएन प्रकल्प हा गरीब नागरिंकांना मोफत आणि इतर नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात चांगल्या दर्जाची इंटरनेट सेवा देण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. भारतातील इतर कोणत्याही राज्याने अशा प्रकारची योजना राबविलेली नाही. 

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाउनमुळे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब लागलेला असला तरी, हा प्रकल्प डिसेंहबरअखेर पूर्ण होईल, असे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडच्या (बीईएल) नेतृत्वाखालील कंपन्यांचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक एम.व्ही.गौतम यांनी सांगितले. या कंपन्यांमध्ये बीईएल, रायटेय या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसह एसआरआयटी आणि एलएस केबल्स या खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनाही आहेत. 

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केरळ स्टेट आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि केरळ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. केरळ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डच्या खांबांच्या साहाय्याने ऑप्टीकल केबलचे जाळे राज्यभरात पोचविले जाणार आहे.  

हे देखील वाचा : मोदींचे देशवासीयांना पत्र ; नवे अभियान, नव्या संधी...

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या लढ्यात 130 कोटी भारतीयांनी आपल्या एकजुटीने जगाला अचंबित केले आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक क्षेत्रातही आपण नवे उदाहरण स्थापित करू. भारतीय नागरीक आपल्या सामर्थ्याने आर्थिक क्षेत्रातही जगाला चकितच नव्हे तर प्रेरितही करू शकतात, असा दुर्दम्य विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. सलग दुसऱ्या वेळेस स्पष्ट आणि घवघवीत बहुमताने विजयी झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला आज (ता. 30) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. देशाता कोरना बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना एक पत्र लिहून वर्षपूर्तीनिमित्त आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. वर्षभरातील घटनांवर त्यांनी भाष्य केले आहे. त्यांनी स्वतःला प्रधानसेवक असे संबोधित केले आहे.