सावधान : दोनपेक्षा अधिक मुलं असल्यास सरकारी योजनांना मुकाल - Families with two children will get government benefits | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी सकाळी ८.३० वाजता आषाढी पौर्णिमा- धम्म चक्र दिवशी देशवासियांशी संबोधित करतील . मोदी यांनी ट्विटद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.
चिपळूणमध्ये : पुराचे पाणी अपरांत हाँस्पिटलमध्ये शिरले त्यामुळे वीज पुरवठा बंद झाल्यामुळे व्हेंटिलेटरवरील ८ रुग्ण दगावले.

सावधान : दोनपेक्षा अधिक मुलं असल्यास सरकारी योजनांना मुकाल

वृत्तसंस्था
रविवार, 20 जून 2021

दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्यांना सरकारी नोकरी किंवा अन्य सरकारी सुविधांबाबत कोणते नियम लागू करायचे, याचा अभ्यास सुरू आहे.

नवी दिल्ली : लोकसंख्या वाढीचा दर घटल्यानं चीन सरकारनं नुकतीच दोनच मुलांची अट रद्द केली आहे. तर भारतात आता दोनपेक्षा जास्त मुलं असल्यास सरकारी योजनांना मुकावे लागणार आहे. देशातील दोन भाजपशासित राज्यांकडून याबाबत कायदा करण्यात येणार आहे. लोकसंख्या नियंणासाठी हे पाऊल उचललं जाणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. (Families with two children will get government benefits)

आसाम (Assam) व उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) या दोन राज्यांकडून कायद्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशातील राज्य विधी आयोगाने राज्यातील लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायद्या मसुदा तयार करण्यास सुरूवात केली आहे. आयोगाकडून सध्या राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसह अन्य काही राज्यांतील विविध राज्यांतील कायदे, सामाजिक स्थिती व इतर बाबींचा अभ्यास केलाजात आहे. लवकरच कायद्याचा मसुदा तयार करून राज्य सरकारला सोपवला जाणार आहे. 

हेही वाचा : दोन आमदारांच्या मुलांना सरकारी नोकरी; मुख्यमंत्री अन् काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांमध्येे ठिणगी

आयोगाचे अध्यक्ष ए. एन. मित्तल यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्यां कुटूंबांना सरकारी नोकरी किंवा अन्य सरकारी सुविधांबाबत कोणते नियम लागू करायचे, याचा अभ्यास सुरू आहे. उत्तर प्रदेशातील लोकसंख्येचा विस्फोट होऊ शकतो. त्यामुळं रुग्णालये, अन्नधान्य, रोजगार, घरांचा प्रश्न निर्माण होत आहे. कुटूंब नियोजन आणि लोकसंख्या नियंत्रणामध्ये फरक आहे, असे मित्तल म्हणाले.

आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनीही या धोरणाची धोरणाची घोषणा केली आहे. सरकारी सुविधांचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. कर्ज पुरवठा किंवा सरकारच्या इतर योजनांसाठी हे धोरण असेल. चहा मळ्यांतील कामगार तसेच अनुसूचित जाती व जमातीतील लोकांसाठी हे धोरण लागू नसेल, असेही सरमा यांनी स्पष्ट केलं. काही योजना केंद्र सरकारच्या मदतीने राबवल्या जातात. त्यामुळं याची अंमलबजावणी लेगच होणार नाही. ही योजना राज्यात टप्प्याटप्याने लागू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, उत्तर प्रदेशमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याआधीच या धोरणाची चर्चा सुरू झाल्याने हे धोरण मुस्लिम विरोधी असल्याची टीका सुरू झाली आहे. मित्तल यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. हे धोरण कोणत्याही विशिष्ट धर्माविरोधात किंवा मानवी हक्कांविरोधात नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख