सीमेवर शत्रुची वाट बघत बसू नका, सर्जिकल स्ट्राईक करा; उच्च न्यायालयाची केंद्राला तंबी - Coronavirus is our biggest enemy need surgical strike says Bombay High Court | Politics Marathi News - Sarkarnama

सीमेवर शत्रुची वाट बघत बसू नका, सर्जिकल स्ट्राईक करा; उच्च न्यायालयाची केंद्राला तंबी

वृत्तसंस्था
बुधवार, 9 जून 2021

सरकार लोकांच्या कल्याणाचे निर्णय घेत आहे. पण त्याला विलंब होत असल्याने अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, असंही न्यायालय म्हणाले.

मुंबई :  पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर भारताने सर्जिकल स्ट्राईक (Surgical Strike) केला होता. या हल्ल्यात हे तळ उधवस्त झाले. आता पुन्हा एकदा शत्रुवर असाच हल्ला करण्याची वेळ आली आहे. पण हा शत्रु पाकिस्तान किंवा चीन नसून मागील दीड वर्षांपासून जगभरात धुमाकूळ घातलेला कोरोना विषाणू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेच या शत्रूवर सर्जिकल स्ट्राईक करा, अशी उपरोधिक सूचना केंद्र सरकारला दिली आहे. (Coronavirus is our biggest enemy. need surgical strike says Bombay High Court)

उच्च न्यायालयात आज घरोघरी जाऊन लसीकरणाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मंगळवारी केंद्र सरकारने घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे शक्य नाही. त्याऐवजी घराजवळ लसीकरण केंद्र सुरू करण्याचे धोरण असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचना दिल्या आहेत. समाजाच्या सर्वात मोठ्या शत्रुची सीमेवर उभे राहून वाट बघण्यापेक्षा थेट सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची सरकारची रणनीती असायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा : पुन्हा राजकीय संकट; काँग्रेसच्या 18 आमदारांचा सरकारला अल्टीमेटम

न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. सरकारचे नवीन धोरण म्हणजे विषाणूचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीची केंद्रात वाट पाहत बसण्यासारखे आहे. कोरोना विषाणू हा आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. त्याला हरवायला हवं. त्यामुळे तुमची रणनीती सर्जिकल स्ट्राईकसारखा असायला हवी. पण तुम्ही सीमेवर संसर्ग झालेल्या व्यक्तीची वाट पाहत बसला आहे. तुम्ही शत्रुच्या सीमेत प्रवेश करत नाही, असे न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले.

सरकार लोकांच्या कल्याणाचे निर्णय घेत आहे. पण त्याला विलंब होत असल्याने अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. केरळ, जम्मू कश्मीर, बिहार, ओडिशा आणि वसई विरारमधील काही भागात घरोघरी जाऊन लसीकरण सुरू असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. ही नीती देशात सर्वच राज्यांत का अवलंबली जात नाही? ज्यांना हे धोरण स्वीकारायचे आहे, त्यांना केंद्र सरकार रोखू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

न्यायालयाने अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंग यांना पुन्हा एकदा लसीकरण धोरणाचा विचार करण्याचे आदेश दिले. केंद्र सरकारला चांगले धोरण घेऊऩ येईल, असा विश्वास आहे. केंद्र सरकारने केवळ ज्येष्ठ नागिरक तसेच लसीकरण केंद्रावर लस घेण्यासाठी येऊ न शकणाऱ्या लोकांचा विचार न करता त्यांच्या कुटूंबाचाही विचार करायला हवा, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. 

Edited By Rajanand More

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख