कामगारांना घरी पोचवण्यासाठी 15 दिवस पुरेसे; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभरात करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमध्ये स्थलांतरित कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले आहेत. अखेर याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावी लागली आहे.
supreme court gives 15 days for government to send back labours
supreme court gives 15 days for government to send back labours

नवी दिल्ली : लॉकडाउनमुळे देशभरातील स्थलांतरित कामगार अडकून पडले होते. या कामगारांच्या हालअपेष्टांची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घेतली. कामगारांना त्यांच्या मूळगावी पोचविण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना पंधरा दिवसांचा कालावधी न्यायालयाने दिला आहे. स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नांची स्वत:हून दखल न्यायालयाने नुकतीच घेतली होती. कामगारांना सुविधा पुरवण्याबाबत याआधीही न्यायालयाने याआधी अनेक आदेश दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण, एस. के. कौल आणि एम. आर शहा यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. लॉकडाउनच्या काळात कामगारांचे हाल कमी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्राकडून आखण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांची सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती करून घेतली. आज या प्रकरणाची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. कामगारांची नोंदणी आणि त्यांच्या रोजगाराच्या संधींबाबत ९ जून रोजी सुनावणी होईल असे सांगितले. 

सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने कामगारांना त्यांच्या मूळगावी पोचविण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अवधी देण्याची तयारी दर्शविली. या कामगारांची नोंद ठेवण्यासाठी तसेच, त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या कामगारांना त्यांच्या मूळगावी पोचविण्यासाठी ४ हजार २०० श्रमिक गाड्या सोडल्याचे सांगितले. 

खासगी रुग्णालयांबाबत विचारणा 

खासगी रुग्णालये  कोरोना रुग्णांवर आयुष्मान भारत योजनेच्या दरामध्ये उपचार करायला तयार आहेत, का असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दुसऱ्या एका सुनावणीदरम्यान केला. सध्या आर्थिक दुर्बल घटकांना आयुष्मान भारत योजनेच्या माध्यमातून सवलतीच्या दरात आरोग्य सेवा दिली जाते. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी झाली. 

नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून (यूपीएससी) सनदी सेवेची पूर्व परीक्षा 4 ऑक्टोबरला होणार असून, मुख्य परीक्षा 8 जानेवारी 2021 रोजी होणार आहे. याआधी मुख्य परीक्षा सप्टेंबरमध्ये महिन्यात होणार होती. भारतीय वन सेवेची पूर्व परीक्षा 4 ऑक्टोबरला होणार असून, मुख्य परीक्षा 28 फेब्रुवारी 2021 रोजी होणार आहे. यूपीएससी एनडीए/एन (I) परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. ती आता 6 सप्टेंबरला होणार आहे. दरवर्षी यूपीएससीकडून परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक जाहीर केले जाते. यात सर्व परीक्षांच्या नियोजित वेळा देण्यात येतात. नंतर या वेळापत्रकात फारसे बदल कधी केले जात नाहीत. मात्र, यावर्षी यूपीएससीने एनडीएन आणि एनए परीक्षा (I), सनदी सेवा पूर्व परीक्षा, भारतीय वन सेवा, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस पोलिस दल परीक्षा पुढे ढकलल्या होत्या. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com