international labour organisation cautions india against labour reforms | Sarkarnama

कामगार कायद्यात बदल करु नका; जागतिक श्रम संघटनेच्या भारताला कानपिचक्या

वृत्तसंस्था
सोमवार, 25 मे 2020

जागतिक श्रम संघटनेने केंद्र सरकारला कानपिचक्या देताना कामगार कायद्यांची सुरक्षा करण्यास सांगितले आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या नावाखाली कामगार कायद्यांमध्ये होणाऱ्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक श्रम संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे. 

नवी दिल्ली : जागतिक श्रम संघटनेचे महासंचालक गाय रायडर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून  कामगार कायद्यांची जपणूक करण्यास सांगितले आहे. कामगार कायद्यांप्रती असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कटीबद्धतेची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्र तसेच, राज्य सरकारांना जाणीव करून द्यावी, असे या पत्रात म्हटले आहे. 

मागील आठवड्यात कामगार संघटनांनी या बदलांविरुद्ध आंदोलनही केले होते. गुजरात सरकारने औद्योगिक वादविवाद कायद्यात केलेल्या बदलाला केंद्राने मंजुरी दिली. कामाचे तास वाढविण्यासोबतच फॅक्टरी कायद्यामध्ये बदलाची मोकळीकही केंद्र सरकारने राज्यांना दिली असल्याने कामगार संघटनांमध्ये नाराजी वाढली आहे. लॉकडाउननंतर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि उद्योगव्यवसाय सुरू करण्यासाठी राजस्थानने सर्वप्रथम कामगार कायद्यात करून कामाचे तास वाढविले. त्यानंतर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातने तीन वर्षांसाठी श्रम कायद्यात बदल केले. अलिकडेच महाराष्ट्र, ओडिशा आणि गोवा या राज्यांनीही कायद्यात बदल केले आहेत. 

बदलाला संघटनांचा विरोध 

उद्योजकांच्या संघटनांकडून सातत्याने सररकारकडे सवलतींची मागणी केली जात आहे. त्यात कामगार कायद्यांमध्ये बदलांचाही मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सर्व कामगार संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश तसेच मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, ओडिशा सह महाराष्ट्रातही झालेल्या बदलांना सर्व कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. डाव्या कामगार संघटनांबरोबरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित भारतीय मजूर संघानेही सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली घेतली आहे. या कायद्यांच्या संरक्षणासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची कामगार संघटना सीटूने जागतिक श्रम संघटनेला साकडेही घातले होते. 

 हे देखील वाचा : पाकिस्तान सरकारचे त्यांच्याच लष्करप्रमुखाने टोचले कान 

राजस्थानकडून बदल मागे 

कामगार कायद्यांमधील बदल हा विषय राजकीय बनला असून काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारवर टिकास्त्र सोडल्यानंतर राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारने कामगार कायद्यातील बदल रद्द करून कामकाजाचे तास पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयटक या कामगार संघटनेच्या सरचिटणीस अमरजित कौर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राजस्थाने कामाचे तास ८ वरून १२ केले होते. कुशल आणि अकुशल कामगारांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, आरोग्य सुविधा आणि न्याय्य वेतन मिळाल्यास उत्पादकता वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. अन्य राज्यांनीही बदल मागे घ्यावे, असेही अमरजित कौर यांनी म्हटले आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख