नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court राज्य सरकारला तीन महिन्यांपूर्वीच सांगितले होते की, ओबीसी आरक्षणासाठी आयोगाचे गठण करा. Form a commission for OBC reservation परंतु सरकारने आयोग तयार केलाच नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली. पण आयोगाचे नावही कळवले नाही. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. The Supreme Court decided to cancel the political reservation of OBCs ओबीसींवर होत असलेल्या या अन्यायासाठी सर्वस्वी महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrashekhar Bawankule यांनी केला.
बावनकुळे म्हणाले, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढलेल्या अध्यादेशाकडे राज्य सरकारने साफ दुर्लक्ष केले. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करायची आणि दुसरीकडे आयोगाचे गठण करायचे नाही, ही कोणती काम करण्याची पद्धत आहे? उलट देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप करायचा की ओबीसी आरक्षण होई न शकण्याला फडणवीसच जबाबदार आहेत. हे दुटप्पी सरकार आहे. या राज्यातले ओबीसी मंत्री ओबीसींच्या मतावर मोठे झाले. पण यांनी गेल्या दीड वर्षात ओबीसींच्या आरक्षणावर लक्ष दिले नाही. म्हणून आज राज्यातल्या ओबीसी बांधवांवर ही वेळ आली आहे. सरकार आता पुन्हा घोषणा करत आहे की, आम्ही आयोग तयार करू. हा म्हणजे साप निघून गेल्यावर काठी आपटण्याचा प्रकार आहे.
राज्य सरकारच्या कारभाराच्या विरोधात आम्ही उद्या संविधान चौकात आंदोलन करणार आहोत. तत्पूर्वी आम्ही राज्य सरकारला पुन्हा विनंती करतो की, निवडणूक आयोगाने तुम्हाला तीन महिन्यांपूर्वी पत्र पाठविले आहे. आता तरी तातडीने आयोगाची स्थापना करा आणि ओबीसींचा डाटा तयार करा. मंत्रिमंडळात विधानसभेची मंजुरी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात सादर करा, जेणेकरून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेल. आता वेळ न गमावता राज्य सरकारने कृती करावी, अन्यथा महाराष्ट्रभर ओबीसी बांधव रस्त्यावर येतील आणि याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असे, असे बावनकुळे म्हणाले.
ंैंैमाजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींना लोकसंख्येप्रमाणे २७ टक्क्यांपर्यंत राजकीय आरक्षण मिळावे, याकरिता ३१ जुलै २०१९ ला अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण कायम झालं. या सरकारमध्ये छगन भुजबळ, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार आहेत. पण यांपैकी कोणत्याही नेत्याने या अध्यादेशाकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे हा अध्यादेश कालबाह्य झाला. गेले दीड वर्ष सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू आहे. पण महाविकास आघाडी सरकार झोपलेले आहे. त्यांनी योग्य पद्धतीने प्रकरण हाताळले नाही, बाजू मांडली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले.
महाराष्ट्रात यानंतर कोणत्याही नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेमध्ये आता ओबीसी आरक्षण राहणार नाही. सर्व जागा खुल्या प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. हा मोठा अन्याय ओबीसींवर करण्याचे पाप या महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षितपणामुळे झाले असल्याचा आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केला.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.