उस्मानाबाद ः पीक विमा कंपन्याकडून शेतकऱ्यांची लूट सुरू असून परतावा देतांना विमा कंपन्या हात आखडता घेत आहेत. गेल्या पाच वर्षात शेतकऱ्यांनी भरलेला पीक विमा प्रमियम आणि त्या बदल्यात मिळालेला परतावा यात प्रचंड तफावत असल्याचे समोर आले आहे. (CM reveals profit of crop insurance companies; Letter sent to Union Agriculture Minister) राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना पत्र पाठवून विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीचा पर्दाफाश करत या कंपन्या बदलण्याची मागणी केली आहे.
मात्र केंद्राने ठरवून दिलेल्या कंपन्या कायम राहतील असे सांगत केंद्राने शेतकऱ्यांऐवजी पीक विमा कंपन्यांचीच पाठराखण केली आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारवर सूड उगवत असल्याची चर्चा या निमित्ताने होत आहे.
पिक विम्याच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने केंद्राकडे विमा कंपन्याना बदलण्याची मागणी केली होती, पण केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षरित्या ही मागणी धुडकावुन लावली आहे. (The state government demanded the Center to change the insurance companies) राज्यातील भाजप नेते एका बाजुला राज्य सरकारवर विम्याच्या बाबतीत टिका करत आहेत, पण दुसऱ्या बाजुला केंद्रातील भाजप सरकार मात्र विम्या कंपन्याची बाजु घेत शासनाला कोंडीत पकडण्याचाच प्रयत्न करताना दिसत आहे. बीडच्या बाबतीत २०२० मध्ये खास बाब म्हणुन केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केल्याचे देखील केंद्राने म्हटले आहे.
राज्य व केंद्र सरकारचा वाटा व शेतकऱ्यांनी भरलेला प्रिमिअम अशी एकत्रित रक्कम पीक विम्या कंपन्यांना भरली जाते. (Compared to premiums, crop insurance companies have to pay only 67 per cent in the last five years) पंरतु पीक विम्याच्या प्रिमियमच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षात पीक विम्या कंपन्यांनी ६७ टक्के इतकाच परतावा दिल्याचे समोर आले आहे.
यात १५.८ ते सर्वांधिक ११२ टक्के एवढे प्रमाण नोंदवण्यात आले आहे. परंतु सरासरी विचार केला तर २०१६ ते २०२१ या पाच वर्षात पीक विम्या पोटी शेतकऱ्यांनी २३ हजार १८० कोटी इतर हप्ता भरलेला आहे. तर या बदल्यात कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई पोटी १५ हजार ६२२ कोटी एवढी रक्कम परतावा म्हणून दिली आहे. म्हणजे तब्बल ७५५८ कोटी रुपये नफा कंपन्यांनी कमावला आहे.
चालू वर्षात सर्वात कमी परतावा..
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात पाच वर्षाच्या आकडेवारीसह विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीची पोलखोल केली आहे. पिक विम्याची फेररचना नव्याने करावी लागणार असुन त्यामध्ये कमीत कमी नफा हे तत्व असावे, असे देखील या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात रिलायन्स, बजाज, आयसीआय सारख्या मोठ्या कंपन्या पिकविमा व्यव्हार प्रक्रियेत आहेत. त्यामध्ये त्यानी दरवर्षी किती व कसा नफा कमवला हे देखील राज्याने केंद्राला लिहलेल्या पत्रातून स्पष्ट होते.
वर्ष भरलेला प्रिमियम परताव्याची रक्काम टक्केवारी
२०१६-१७ ३९९५ कोटी १९२४ कोटी ४८.२
२०१७-१८ ३५४४ कोटी २७०७ कोटी ७६.४
२०१८-१९ ४९१४ कोटी ४६५५ कोटी ९४.७
२०१९-२० ४९२५ कोटी ५५११ कोटी ११२
२०२०-२१ ५८०१ कोटी ८२३ कोटी १५.८
एकूण २३१८० कोटी १५६२२ कोटी ६७.४
कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमवत असल्याचे राज्य सरकारने केंद्राच्या निर्दशनास आणून दिले आहे. त्यावर केंद्र सरकारने या कंपन्याच्या विरोधात भुमिका घ्यायला विरोध दर्शवत नियमावर बोट ठेवले आहे. तसेच ठरल्याप्रमाणेच करावे लागेल, असे राज्य सरकारला उत्तरादाखल पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. राज्य सरकारच्या मागणीला केंद्राकडुन केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भांडणात शेतकऱ्यांचा नाहक बळी जात असल्याचा सूर यामुळे उमटू लागला आहे. तर दुसरीकडे दोन सरकारमधील भांडणाचा पुरेपूर लाभ पीक विमा कंपन्या उठवतांना दिसत आहेत. केंद्राकडुन शेतकऱ्यांच्या बाजुने निर्णय घेण्याऐवजी कंपन्याची पाठराखन होत असल्याने यावर राज्य सरकार काय भुमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.