नागपूर : ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली निघालाच नाही अन् निवडणूक जाहीर झाली. आता सरकार म्हणतंय पुन्हा न्यायालयात जाऊ. पण आता न्यायालयात जाऊन काही फायदा होणार नाही. १३ डिसेंबर २०१९ पासून ४ मार्च २०२१ पर्यंत सरकार झोपलं होतं का? १३ महिने या सरकारने न्यायालयात बाजूचं मांडली नाही. कॉंग्रेसचे नेते, प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी कालच सांगितले की, State president of Congress MLA Nana Patole सरकार कमी पडले. त्यांचे म्हणणं खरं आहे आणि नाना पटोले पहिल्यांदा खरं बोलले. सरकारने जे कायदेतज्ज्ञ न्यायालयात उभे केले, ते कमी पडले, हे खुद्द नाना पटोले यांनी कबूल केले आहे, असे माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे BJP Leader and former minister Chandrashekhar Bawankule आज म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२१ पासून महाविकास आघाडी सरकारला स्पेस दिली, वेळ दिला. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पिरिकल डेटा सरकारने गोळा केला नाही. सरकारने टाईमपास केला, सरकारमधले मंत्री मोर्चे काढत राहिले आणि आता न्यायालयाने आणि निवडणूक आयोगाने सांगितले की, निवडणुका घ्या. या सरकारमधील एक गट ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात होता आणि आजही आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही आरक्षणासंदर्भात दोन बैठका घेतल्या. त्या केवळ फार्स ठरल्या. त्यांतून काहीही फलित निघाले नाही.
पुन्हा न्यायालयात जाऊन काही फायदा होणार नाहीये. हे फक्त फेस सेव्हींग करण्याचे काम आहे. सर्वपक्षीय लोकांना बोलावूनही मुख्यमंत्र्यांनी काहीही केले नाही. एखादा प्रस्तावही आणला नाही. या सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाहीये. खोटं बोला पण रेटून बोला, असं काम या सरकारच सुरू आहे. या सरकारने ओबीसी समाजासोबत बदमाशी केली आहे, त्यांचा विश्‍वासघात केला आहे. आता ओबीसी समाज यांना सोडणार नाही. येत्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाज या सरकारच्या विरोधात मतदान करणार आणि यांना धडा शिकविणार, असे बावनकुळे म्हणाले.
आता या सरकारमधले मंत्री बोलताहेत की, उद्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलू. हे सुद्धा एक नाटक आहे. एकदा निवडणुका जाहीर झाल्यावर तुम्ही कोणाकोणाला थांबविणार आहात, असा प्रश्‍न बावनकुळे यांनी केला. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादांनी सांगितले, की आरक्षण टिको अथवा न टिको आम्ही ओबीसींच्या सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार उभे करू, ते आम्ही करणारच. निवडणुका लागल्यावर त्या थांबविणे यांच्या हातात नाही. आता सरकार जे काही सांगत आहे, तो धादांत खोटारडेपणा आहे. सरकार पुन्हा ओबीसींचा विश्‍वासघात करत आहे, अशा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.
‘या’ गटाच्या म्हणण्यानुसार चालतंय सरकार...
या सरकारमध्ये एक गट असा आहे, ज्याला ओबीसी आरक्षण नको आहे. त्यांना फक्त पैसेवाले, सुभेदार लोक हवे आहेत. मुंबई महानगरपालिकेपासून ते पुण्यापर्यंत आणि पुण्यापासून ते कोल्हापूरपर्यंत तर तेथून अगदी औरंगाबादपर्यंत या लोकांना पैसेवाले आणि सुभेदार लोक आणायचे आहेत. हे करून या सरकारमधील या गटाला आपल्या यंत्रणेवर कब्जा करायचा आहे. कारण ओबीसी समाजातील लोकांकडे गडगंज पैसा नाही. या गटाच्या म्हणण्यानुसारच मुख्य सचिव चालतात, मुख्यमंत्र्यांची खुर्चीही यांच्याच म्हणण्यानुसार चालत आहे. त्यामुळे पैसेवाल्यांना या जागांवर बसवून कब्जा करण्यासाठी हे षड्यंत्र असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.