नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलाव्या, असे प्रयत्न सरकारने केले. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली. पण राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना But whil hearing the state government's petition सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावा, असे सांगितले आहे आणि निवडणूक आयोगाने सरकारची विनंती आधीच फेटाळली आहे. त्यामुळे आता झेडपी निवडणूक होणार, Now ZP elections will be held अशी चर्चा होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पोट निवडणुकीची प्रक्रिया एकीकडे सुरू झाली असतानाच राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या व इतर याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपविला आहे. कोविडची परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले असून, आता निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार? याकडे लक्ष लागले आहे. इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी ऐतिहासिक निकाल देत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्याचे आदेश बजावले होते.
राज्य निवडणूक आयोगाने पोट निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. या कार्यक्रमात नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती, मात्र याआधीच राज्य सरकारने कोविड काळात निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या संदर्भात इतरही याचिका दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांवर निर्णय देत निवडणूक आयोगाने परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाने आता निवडणुकीचा फैसला निवडणूक आयोगालाच घ्यावा लागणार आहे. या निकालाने निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते? याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. राजकीय जाणकारांकडून निवडणूक होणारच असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे, मात्र राज्य सरकारने याआधीही निवडणूक आयोगाला निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. निवडणूक बंदोबस्त व इतर कारणासाठी लागणारे मनुष्यबळ कोविड काळात कसे उपलब्ध करता येईल? याबाबत पत्रात अनेक बाबी नमूद केल्या होत्या, मात्र निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. आता न्यायालयाच्या आदेशावर निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेत बदल होणार नसल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेला पूरक असल्याने निवडणूक अटळ ठरण्याची शक्यता आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.