तेव्हा आम्ही न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली होती : देवेंद्र फडणवीस

५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण का दिलं पाहिजे, नियमांमध्ये ते कसं बसतं, याची सर्व माहिती गायकवाड समितीने दिली होती. दुर्दैवाने राज्य सरकार ते सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून देऊ शकली नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने गायकवाड समितीच्या शिफारशी फेटाळून लावल्या.
तेव्हा आम्ही न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली होती : देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadanvis

नागपूर : मी मुख्यमंत्री असताना सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली होती. याचिकाकर्त्यांनी आज जे विषय मांडले. तेच सर्व विषय सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मांडले होते. तेव्हाचे सरन्यायाधीश यांच्या बेंचसमोर मराठा आरक्षणाचे (Maratha Reservation) प्रकरण लागले होते. त्यावेळी या मुद्द्यांचा प्रतिवाद आम्ही केला. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी त्यावेळी स्थगिती (Stay) द्यायला नकार दिला आणि स्पष्टपणे आपला कायदा सुरू आहे, असे सरन्यायाधीशांनी तेव्हा सांगितले होते. आम्ही भक्कमपणे मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली होती, असे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आज येथे म्हणाले. 

फडणवीस (fadanvis) म्हणाले, नंतरच्या काळात जेव्हा नवीन बेंच तयार झाला आणि त्या बेंचपूढे हे प्रकरण गेले, त्यावेळी आत्ताच्या सरकारने (Mahavikas Alliance Government) त्यांच्यासमोर ज्या काही बाबी मांडल्या, त्या मांडत असताना कुठेतरी समन्वयाचा अभाव आम्हाला बघायला मिळाला. दोन - तीन वेळा वकिलांना आमच्याकडे माहितीच नाही, असे सांगावे लागले. आम्हाला काही सूचनाच नाहीत, असे सांगावे लागले. त्या माहितीअभावी प्रकरण थांबले. एकुणच राज्य सरकार आणि वकिलांमध्ये समन्वयाचा मोठा अभाव बघायला मिळाला. त्यातून या कायद्यालाच स्थगिती मिळाली. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा एक नियम आहे  की, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कायद्याला कधीच स्थगिती दिली जात नाही. अध्यादेशाला मिळते, पण कायद्याला स्थगिती मिळत नाही. नियम असा आहे की, कायद्याला स्थगिती देता येत नाही, त्यावर निर्णय झाला पाहिजे. परंतु समन्वयाच्या अभावामुळे कायद्याला स्थगिती मिळाली. ज्यावेळी ही स्थगिती मिळाली, त्याच वेळी आमच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने सांगितले की, मोठ्या बेंचकडे आम्ही जाणार आहे. कित्येक दिवस पिटिशनच दाखल झाले नाही. त्यानंतर काही काळाने सरकार मोठ्या बेंचकडे गेले. त्यावेळी समन्वयाचा मोठा अभाव होता, असेही फडणवीस म्हणाले. 

गायकवाड समितीच्या अहवालाचे ट्रान्सलेशन झालेच नाही...
छत्रपती संभाजी राजेदेखील सातत्याने सांगत होते की, गायकवाड समितीच्या अहवालाचे ट्रान्सलेशन झाले पाहिजे. इतर याचिकातर्तेही तेच सांगत होते. पण ते अखेरपर्यंत झाले नाही. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणाही केली होती की, गायकवाड समितीच्या अहवालावर कुणीच कसे काही बोलले नाही. त्यावेळी वकिलांनी माहिती द्यायला हवी होती. पण ती दिली गेली नाही. आरक्षणाच्या बाजूने जसे हजारो अर्ज आले तसे विरोधातही आले. त्या सर्व अर्जांवर समितीने सुनावणी केली. आलेल्या प्रत्येक अर्जाचा कायदेशीर निपटारा केला. पूर्ण प्रक्रिया पार पाडून तयार केलेला तो अहवाल होता. 

५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण का दिलं पाहिजे, नियमांमध्ये ते कसं बसतं, याची सर्व माहिती गायकवाड समितीने दिली होती. दुर्दैवाने राज्य सरकार ते सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून देऊ शकली नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने गायकवाड समितीच्या शिफारशी फेटाळून लावल्या. पण देशातल्या इतर ९ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांचा वर आरक्षण आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांची प्रकरणे न्यायालयांमध्ये सुरू आहे, पण ते आरक्षण अद्याप रद्द झालेले नाही. पण महाराष्ट्रात मात्र प्रकरण निकाली निघालेले आहे. राज्य सरकार अनेक बाबी सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून देऊ शकले नाही, त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा आज पराभव झाला, असे फडणवीस म्हणाले. 
Edited By : Atul Mehere

Related Stories

No stories found.