औरंगाबाद : मराठा समाजातील सत्तेत बसलेल्या सरदारांमुळेच सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले नाही. (Maratha Reservation Judgment, Sadhabau Khot about Reservation) गोरगरिब मराठा समाज, शेतमजुरी करणारा समाज आणि त्यांची मुल उद्या आपल्या मांडीला माडी लावून अधिकारी म्हणून बसली तर आपले काय होणार? या भिती पोटी सरकारमधील या सरदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे मांडली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना परत यावे लागेल, त्यांनी परत यावे असे, आवाहन माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर प्रतिक्रिया देतांना सदाभाऊ खोत यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. योग्य पद्धतीने सुप्रीम कोर्टात बाजू न मांडल्यामुळेच मराठा आरक्षण टिकू शकले नाही असा आरोप देखील खोत यांनी यावेळी केला.
खोत म्हणाले, रानावनात, खेड्यापाड्यात, शेतात मजुरी करणारा मराठा समाज आहे. या समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे या भावनेतून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागसवर्ग आयोगाची स्थापना करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. हायकोर्टात देखील हे आरक्षण टिकले,कारण फडणवीस आणि तेव्हांच्या सरकारने भक्कमपणे न्यायालयात बाजू मांडली.
पण आताच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी बाजू मांडता आली नाही. त्याचा परिणाम आज आरक्षण फेटाळण्याच्या निर्णयातून दिसतो आहे. मुळात राज्याच्या सत्तेत जे मराठा सरदार बसले आहेत, त्यांनाच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे वाटत नाही.
उद्या शेतकरी, मजुराचा पोरगा शिकून मोठा झाला आणि तो अधिकारी होऊन आपल्या मांडीला मांडी लावून बसला तर आपले काय होणार? ही भिती या सरदारांना सतावत होती. त्यामुळे ते सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू व्यवस्थित मांडू शकले नाहीत. आता मराठा समाजाला आरक्षण आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्याच्या सत्तेत मुख्यमंत्री म्हणून परत देवेंद्र फडणवीस यांना यावे लागेल, असेही खोत यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.