...तर रविकांत तुपकर मंत्रालयात आणून टाकतील मेलेली जनावरे !

बुलडाणा : आपले अस्तित्व टिकविण्याकरिता पशुधन पर्यवेक्षकांनी १५ जुलैपासून कामबंद आंदोलन छेडले आहे. मात्र, हा संप मुक्या जनावरांच्या जिवावर बेतणारा ठरला आहे. दरदिवशी ७० हजार ते १ लाख रुपये किमतीची गुरे डोळ्यांदेखत मृत्युमुखी पडत असल्यामुळे शेतकरी रडकुंडीला आला आहे. जाणारा जीव आणि होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पशुधन पर्यवेक्षकांच्या आंदोलनावर सरकारने तत्काळ तोडगा काढावा; अन्यथा मेलेली जनावरे थेट मंत्रालयात आणून सोडू, Will bring dead animals to the ministry. असा सज्जड इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला.  Ravikant Tupkar 

काल पशुधन पर्यवेक्षकांच्या आंदोलनादरम्यान तुपकर आक्रमक झाले होते. १९८४ च्या जाचक भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायद्याचा आधार घेत राज्य शासनाने पशुधन पर्यवेक्षकांना जनावरांवर उपचार करण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे सव्वा लाख डॉक्टरांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. राज्यात श्रेणी २ च्या शासकीय व खासगी पशुधन पर्यवेक्षकांची (डिप्लोमाधारक) संख्या सव्वा लाखांपर्यंत आहे. त्या तुलनेत पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची संख्या केवळ दीड हजार एवढीच आहे. भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा १९८४ चा आधार घेऊन राज्य शासनाने पशुधन पर्यवेक्षकांना जनावरांवर औषधोपचार करण्यास बंदी घातली आहे. या अन्यायाविरोधात जिल्ह्यातील दोन हजार पशुधन पर्यवेक्षकांनी काल रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी जोरदार निदर्शने करण्यात आली. 

आंदोलनादरम्यान सरकारवर शाब्दिक आसूड ओढत रविकांत तुपकर म्हणाले, हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीतील नाही, हे राज्य सरकारने ध्यान्यात घ्यावे. पशुधन पर्यवेक्षकांवर जाणूनबुजून अन्याय करण्यासाठीच शासनाने १९८४ चा कायदा लादला आहे. १९७१ च्या कायद्यात जनावरांवर औषधोपचार करण्यास परवानगी होती. पुढे १९८४ च्या कायद्यात बदल करण्यात आला. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी पशुधन पर्यवेक्षकांनी लढा उभारला आहे. मात्र, त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असूनही शासनाला कोणतेही दु:ख नाही. या कायद्यानुसार प्रथमोपचाराचीच परवानगी आहे, ती देखील पशुधन विकास अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली. हे या डॉक्टरांचे खच्चीकरणच होय. यापुढे शेतकऱ्यांच्या मालकीचे एकही जनावर मरू नये, याची खबरदारी घेत शासनाने कायद्यात सुधारणा करून उपचारासाठी परवानगी द्यावी. 

लाखोंच्या संख्येने असलेल्या आजारी गुरांवर औषधोपचार करण्यास पशुधन विकास अधिकारी पुरू शकत नाहीत. त्यांची संख्या मर्यादित आहे. ते वेळेत पोहोचू शकत नाहीत. पशुधन पर्यवेक्षकही तत्काळ सेवा देऊ शकतात, असेही तुपकर यांनी ठणकावून सांगितले. पशुधन पर्यवेक्षकांच्या संपावर तातडीने तोडगा काढावा; अन्यथा मृत झालेली जनावरे मंत्रालयात आणू, असा इशाराही त्यांनी दिला. धरणे आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. भाजपचे नेते विजयराज शिंदे यांनीही आंदोलनाला भेट देऊन पाठिंबा दिला. यावेळी स्वाभिमानीचे राणा चंदन, बबनराव चेके, अमोल राऊत, आकाश माळोदे तसेच खाजगी पदवीधारक पशुवैद्यक संघटनेचे बुलडाणा जिल्हा अध्यक्ष अनंता मांडवेकर, कार्याध्यक्ष सतीश भोंबे, कोषाध्यक्ष वासुदेव राठोड, सचिव प्रवीण तायडे, विनोद बारोटे, संदीप नेमाडे, शाम सपकाळ,कमलेश जाधव, मधुकर मगर, शेख सलीम, अभिजित सिंगतकर, अभिजित खरात यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आजवर कोणतेही संशोधन झाले नाही
१९८४ च्या कायद्यापासून राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन खात्याने कोणतेही संशोधन कले नाही. या कायद्याच्या आधारे जनावरांवरील आजारांसाठी ज्या लसी दिल्या जात आहेत, त्याच लसींचा वापर आजही केला जात असल्याचा आरोप रविकांत तुपकर यांनी यावेळी केला.

इन सर्व्हिस अभ्यासक्रमही केला बंद
मनुष्यावरील औषधोपचाराच्या दृष्टीने पॅरामेडिकलचे २२ कोर्स आहेत. परंतु पशुवैद्यकीयमध्ये पॅरामेडिकलचे जास्त कोर्सेस नाहीत. सेवेत असताना डिग्री मिळायची. मात्र, कायद्याचा बाऊ करून इन सर्व्हिसचा शासकीय अभ्यासक्रम बंद करून डॉक्टरांच्या जखमेवर  मीठ चोळण्याचा प्रकारही शासनाने केल्याचा घणाघात रविकांत तुपकर यांनी केला.

हेही वाचा : अफवांकडे दुर्लक्ष करा, शिवशंकरभाऊ पाटलांची प्रकृती स्थिर…

दिवसाला शेकडो जनावरांचा मृत्यू
पशुधन पर्यवेक्षकांनी छेडलेल्या संपामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. एका तालुक्यात दिवसाकाठी आजारी १५ जनावरांचा औषधोपचाराअभावी व उपचारा अभावी मृत्यू होत असल्याचा अंदाज आहे. तेरा तालुक्यांचा विचार केला तर असंख्य गुरांना जीव गमवावा लागत असल्याचे समोर येते. मग, राज्यभरातील मृत जनावरांची आकडेवारी बळीराजासाठी वेदनादायक आहे. गाई, म्हशी, बैलांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. एक जनावर मेल्यास शेतकऱ्याला माणूस मेल्याचे दु:ख होते, अशी भावना रविकांत तुपकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
Edited By : Atul Mehere