नागपूर : सरकारकडून जीएसटीचे अनुदान मिळत असताना महानगरपालिकेने नागरिकांकडून कर वसूल करू नये. पण नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी Municipal Commissioner Radhakrishnan B यांनी विविध करांची वसुली अवैधपणे केली. हा घोटाळा सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा आहे. त्यामुळे राधाकृष्णन बी यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे City president and MLA Vikas Thakre यांनी पोलिस आयुक्तांकडे Police Commissioner केली आहे. तक्रारीवर कारवाई झाली नाही तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल. सोबतच हक्कभंगाचाही प्रस्ताव दाखल केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
नागपूर महापालिकेने नागरिकांकडून विविध करांची अवैधपणे वसुली केली आणि दुसरीकडे त्या बदल्यात जीएसटीच्या स्वरूपात मिळणारे अनुदानही लाटले आहे. जनता आणि शासनाची फसवणूक केल्याने महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, असे आमदार विकास ठाकरे म्हणाले. ठाकरे यांनी या संदर्भात आज पत्रकार परिषद घेऊन घोटाळ्याची पुराव्यासह सविस्तर माहिती सादर केली.
राज्य सरकारने २०१७ साली वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली स्वीकारली. तेव्हापासूनच जकात, मालमत्ता, पाणी, बाजार कर आणि मुद्रांक शुल्क हे सर्व कर रद्दबातल झालेत. याची परतफेड अनुदानाच्या स्वरूपात केंद्र व राज्य शासनामार्फत महापालिकेला देण्यात येते. मात्र नागपूरसह सर्वच महापालिका आयुक्तांनी अवैधपणे कर वसुली सुरूच ठेवली आहे. त्या बदल्यात मिळणारे अनुदानही उचलले जात आहे. ही बाब निदर्शनास आणून देण्यासाठी आपण राज्यातील २७ महापालिकांसोबत पत्रव्यवहार केला. एकाही महापालिका आयुक्तांनी त्यास उत्तर दिले नाही. अहमदनगरच्या महापालिका आयुक्तांनी आपल्या पत्राची दखल घेऊन फक्त जाहिरातीवरचा कर घेणे बंद केले, असे आमदार ठाकरे यांनी सांगितले.
नागपूर महापालिकेने २०१७ ते २०२१ या तीन वर्षांत जकात कराच्या स्वरूपात १८७ कोटी, मालमत्ता कर ११५६ कोटी, पाणी कर ८४४ कोटी, बाजार कर ४९ कोटी, मुद्रांक शुल्क ३६० कोटी, असे एकूण दोन हजार ५९८ कोटी रुपये वसूल केले आहेत.
शिस्तभंगाचे उल्लंघन
नागपूर महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी यांना वारंवार पत्राद्वारे याबाबत माहिती दिली. त्यांनी एकाही पत्राला उत्तर दिले नाही. त्यामुळे ते काहीतरी लपवत असल्याचे स्पष्ट होते. आमदारांच्या पत्राला उत्तर देणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे आपण शिस्तभंगाची कारवाईसाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रस्ताव पाठवला असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.
व्याजासह कर परत करा
महापालिकेने अवैधपणे नागरिकांकडून वसूल केलेला कर व्याजासह परत करावा. आपल्या तक्रारीवर कारवाई झाली नाही तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल. सोबतच हक्कभंगाचाही प्रस्ताव दाखल केला जाईल.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.