नागपूर : अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या ८ जिल्ह्यांमध्ये गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या भरतीसाठी ओबीसींचे सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, रायगड या ८ जिल्ह्यांमधील ओबीसींच्या आरक्षणात काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे, यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने दीर्घकालीन लढा दिला आहे. हा निर्णय म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारचे मोठे यश आहे, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले. Coordinator of Nationa OBC Fedration Dr. Ashok Jivtode.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाचे आरक्षण वाढविण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यासह सात जिल्ह्यांतील ओबीसींचे वर्ग ३ व ४ च्या सरळ सेवा पदभरती साठीचे आरक्षण १८ जून १९९४, १९९७ व ऑगस्ट २००२ च्या शासन निर्णयानुसार १९ टक्के वरून कमी करण्यात आले. यात गडचिरोली जिल्ह्याचे ६ टक्के, चंद्रपूर जिल्हा ११ टक्के, यवतमाळ १४ टक्के, नाशिक, धुळे ,नंदुरबार ,पालघर, रायगड अनुक्रमे ९ टक्के याप्रमाणे होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत बैठकीत ८ जिल्ह्यामध्ये गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या भरतीसाठी ओबीसींचे सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री छगन भुजबळ, ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार होते. यामध्ये पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार या ४ जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती १० टक्के, अनुसूचित जमाती २२ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १५ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के, आणि खुला ३० टक्के, यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जाती १२ टक्के, अनुसूचित जमाती १४ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १७ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के, आणि खुला ३४ टक्के करण्यात आले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १३ टक्के, अनु.जमाती १५ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १९ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के आणि खुला ३० टक्के तर, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १२ टक्के, अनु.जमाती २४ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १७ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के, आणि खुला २४ टक्के तर, रायगड जिल्ह्या मध्ये अनु.जाती १२ टक्के, अनु.जमाती ९ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १९ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के, आणि खुला ३७ टक्के करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करून वर्ग ३ व ४ ची भरती करण्यात यावी, अशी मागणी वेळोवेळी करून आंदोलनेसुध्दा केली आहेत. तसेच दीर्घकालीन पत्रव्यवहासुध्दा करण्यात आला होता. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या मागणीला मोठे यश प्राप्त झाले आहे. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, सुभाष घाटे, डॉ प्रकाश भगीरथ, प्रा. शेषराव येलेकर, प्रदीप वादाफळे, दिनेश चोखारे, विजय पिदूरकर, बबनराव फंड, चेतन शिंदे, बबनराव वानखेडे, शाम लेडे, कल्पना मानकर यांनी विशेष प्रयत्न केले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने स्वागत केले.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.