ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न आजही सुरू आहे...

त्यावेळेसचा डाटा राज्य सरकारला द्यावा, अशी विनंती आम्ही केंद्र सरकारला केली होती. पण केंद्र सरकारने आमची विनंती फेटाळून लावली.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न आजही सुरू आहे...
Vijay Wadettiwar

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा अंतिम असतो. सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलेलं मत नक्कीच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर प्रश्‍नचिन्ह Question mark on OBC's political reservation उभं करणारं आहे. तरीसुद्धा राज्य सरकार म्हणून ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. राज्यातील निवडणुका फेब्रुवारी किंवा मार्च २०२२ पर्यंत अपेक्षित आहेत. अशा परिस्थितीत ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार करून त्या आधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे, असे राज्याचे मदत, पुनर्वसन व ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.  OBC Minister Vijay Wadettiwar. 

वडेट्टीवार म्हणाले, जर इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी थोडा उशीर झाला, तर प्रस्तावित निवडणुका चार महिने पुढे ढकलाव्या, अशी मागणी आम्ही कॅबिनेटमध्ये केलेली आहे. सर्वांनी मिळून चार महिन्यांसाठी निवडणुका पुढे ढकलुया, यावर सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत झाले आहे. सर्वच पक्षांनी हेसुद्धा दर्शवले होते की, जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकणार नाही, तोपर्यंत राजकीय निवडणुका घेऊ नये. सर्वसमावेशक भूमिका सर्व पक्षांची होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम आहे. नव्हे तो कायदाच आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल संपूर्ण देशभरात लागू झालेला आहे. देशातील ओबीसींचे आरक्षण आता धोक्यात आलेले आहे. म्हणून २०११ मध्ये जी जनगणना झाली होती आणि ती २०१५ मध्ये पूर्ण झाली. त्यावेळेसचा डाटा राज्य सरकारला द्यावा, अशी विनंती आम्ही केंद्र सरकारला केली होती. पण केंद्र सरकारने आमची विनंती फेटाळून लावली. त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असल्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले. 

काय म्हटलंय सर्वोच्च न्यायालयाने?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने वाशीम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर आणि नागपूर या सहा जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समितीतील ओबीसी मतदारसंघातील निवडी ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. 

येथे पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने तयारी केली होती. पालघर वगळता इतर पाच जिल्ह्यांत कोरोनाची साथ कमी असल्याने तेथे निवडणूक जाहीर करण्यात आली.  ८७ जिल्हा परिषद गट आणि ११९ पंचायत समिती येथे पोटनिवडणुका घेण्यासाठीचे वेळापत्रकही ठरविले. मात्र राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण सांगून या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही, यावर निवडणूक आयोगाला न्यायालयाला अहवाल द्यायचा होता. राज्य सरकारने कोरोनामुळे या जिल्ह्यांत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे दोन दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली.     
Edited By : Atul Mehere
 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in