केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चाची व्याख्या स्पष्ट करावी : रविकांत तुपकर  - the central government should clear the defination of the production cost | Politics Marathi News - Sarkarnama

केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चाची व्याख्या स्पष्ट करावी : रविकांत तुपकर 

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 10 जून 2021

आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहो, असे दाखवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. पण तो पूर्णतः फसलेला आहे. काळे कृषी कायदे केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असे निर्णय सरकार घेणार असेल, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत.

नागपूर : केंद्र सरकारने Central Government हमीभावात वाढ केल्याची घोषणा काल केली. ही घोषणा म्हणजे चक्क शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचा प्रकार आहे. शेतीपिकाचा उत्पादन खर्च कमी दाखवून Showing less production cost त्यांनी हमीभाव जाहीर केला आहे. declear guarantee पिकाच्या उत्पादनासाठी काय खर्च लागतो, याचे ज्ञान सरकारमधील मंत्र्यांना नाही. त्यामुळे आधी त्यांनी शेतीपिकाच्या उत्पादन खर्चाची व्याख्या स्पष्ट करावी, Cleare the Defination असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर Ravikant Tupkar म्हणाले. 

तुपकर म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतीपिकांच्या हमीभावामध्ये वाढ केल्याचा जो दावा केला आहे, तो पूर्णतः खोटा आहे आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारा आहे. पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना केंद्र सरकारने त्यामध्ये हातचलाखी केली आहे. केंद्र सरकारला आमचं आव्हान आहे की, त्यांनी उत्पादन खर्चाची व्याख्या स्पष्ट करावी. विजेचे दर वाढले आहे, बियाणे, खते, कीटकनाशके महाग झाली आहेत. इंधनाचे दरही आकाशाला भिडले आहेत. एकंदरीतच उत्पादन खर्च यावर्षी वाढलेला आहे. प्रत्यक्ष कागदावर काढलेला उत्पादन खर्च केंद्र सरकारने कमी दाखवला आहे. पहिले हमीभाव ठरवायचा आणि मग सोयीनुसार त्याचा उत्पादन खर्च काढायचा, अशी हातचलाखी येथे करण्यात आली आहे. हेक्टरी २६३३ रुपये सोयाबीनचा उत्पादन खर्च सरकारने काढलेला आहे. 

केंद्र सरकार आणि केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी २६३३ रुपयांत सोयाबीन पिकवून दाखवावे, असे आव्हान आम्ही त्यांना देतो. त्यांनी आव्हान स्वीकारावे आणि करून दाखवावे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत चक्क धूळफेक केली आहे. केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे आणून हमीभावाचं संरक्षणच काढून घेतलेले आहे. त्यामुळे आता यांनी काढलेल्या हमीभावाला काही अर्थ उरलेला नाही. त्यामुळे आता हमीभावाचं संरक्षण आणि हमीभावाचा कायदा करणे गरजेचे आहे. सध्या केलेली वाढ ही हमीभावासाठी पुरेशी नाही. त्यामध्ये आणखी वाढ अपेक्षित आहे. केवळ आणि केवळ हेडलाइन मॅनेजमेंटचा हा प्रकार असल्याचा घणाघाती आरोप तुपकरांनी केला. 

हेही वाचा : महाराष्ट्र कधीही झुकला नाही, झुकणार नाही! अजित पवारांचा रोख कुणाकडे?

५० टक्के भाववाढ केली, ८५ टक्के केली, असे केंद्र सरकारमधील मंत्री सांगत सुटले आहेत. आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहो, असे दाखवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. पण तो पूर्णतः फसलेला आहे. काळे कृषी कायदे केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असे निर्णय सरकार घेणार असेल, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत. याचा विचार सरकारने करावा आणि काल केलेल्या घोषणेवर पुनर्विचार करून हमीभाव वाढवावा, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. 
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख