सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारसमोर सुपर न्यूमररीचा पर्याय... - after the supreme court verdict the state government has an option super numarari | Politics Marathi News - Sarkarnama

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारसमोर सुपर न्यूमररीचा पर्याय...

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 5 मे 2021

सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यासाठी आता राज्य सरकारवर (Mahavikas Aghadi government) विविध आरोप केले जात असले तरी यामध्ये तत्कालिन फडणवीस सरकारचीही चूक आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्यासाठी आता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्ला मागितला पाहीजे,

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केल्याचा निकाल दिला. सद्यस्थितीत आरक्षण रद्द होण्यासाठी कोण कमी पडलं, कुठ कमी पडलं, याचा विचार करत बसण्यापेक्षा राज्य सरकारने सुपर न्यमररीचा पर्याय निवडावा, अशी प्रतिक्रिया छत्रपती संभाजी राजे (Chatrapati Sambhaji Raje) यांनी व्यक्त केली. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे (supreme court) दार ठोठावण्याचीही गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 

संभाजी महाराज म्हणाले, सुपर न्यूमररीच्या पर्यायामध्ये राज्य सरकार नोकरीमध्ये जरी आरक्षण देऊ शकली नाही, तरी शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकते. ५ टक्के किंवा १० टक्के आरक्षण प्रवर्ग म्हणून देता येऊ शकते. हे कायमस्वरूपी राहात नाही, तर ११ महिन्यानंतर रिव्ह्वू करावे लागते. हे करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी काही संबंध नाही. सुपर न्यूमररीचा पर्याय राज्य सरकारने स्विकारल्यास प्रवर्ग म्हणून अभ्यासक्रमाच्या जागा देताना त्याच्या खर्चाचा बोझा राज्य सरकारवर पडेल. महाविद्यालयांमध्ये जागा निर्माण करताना त्यासाठी अतिरिक्त खर्च सरकारला करावा लागेल. यामध्ये आरक्षणाचा ईफेक्ट राहणार नाही. कारण आरक्षण हे कायमस्वरुपी असते, तर सुपर न्यूमररी ही तात्पुरती व्यवस्था आहे.  

छत्रपतींनी दिलेली प्रतिक्रिया संतुलीत
मराठा समाजाचे वेगळे अस्तित्व दाखवण्यासाठी गायकवाड समितीच्या शिफारसी मान्य करता येणार नाहीत. आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ देता येणार नाही. मराठा समाज एकसंघ आहे, हे दाखवण्यासाठी ही समिती कमी पडली, त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. त्या काळात तत्कालिन फडणवीस सरकारने निवडणुकीच्या घाईघाईत हे काम केले होते. तो त्यांचा राजकीय स्टंट होता. स्पर्धेत जे मागे पडले त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण असते. न्यायालयाच्या निकालानंतर ३० दिवसांच्या आत पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते. आजच्या निकालानंतर उद्रेक नावाचा शब्दही काढू नका, याचे राजकारण करू नका आणि धुडगूस घालू नका, असे आवाहन छत्रपती संभाजी राजे यांनी केले आहे. त्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया अगदी संतुलीत आहे, असे मत कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. 

हेही वाचा : मराठा आरक्षण : 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देणे म्हणजे नियमापेक्षा अपवाद मोठा होणे.....

सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्ला मागावा
सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यासाठी आता राज्य सरकारवर (Mahavikas Aghadi government) विविध आरोप केले जात असले तरी यामध्ये तत्कालिन फडणवीस सरकारचीही चूक आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्यासाठी आता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्ला मागितला पाहीजे, असे मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. 
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख