प्रशासनाने १४ महिन्यांत काहीही केले नाही, त्यामुळे वाढला मृत्यूदर...

नागपूर : राज्यात आरोग्याच्या सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. शहर काय आणि ग्रामीण काय, अतिशय विदारक परिस्थिती आहे. आरटीपीसीआर तपासण्यांची स्थिती गंभीर आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्येक तालुक्यात तपासणी केंद्र स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण त्यांनी काहीही केले नाही आणि आता सर्व भार मेयो आणि मेडिकलवर आला आहे. जिल्हाधिकारी संपूर्ण पैसा दाबून बसले आहेत, असा आरोप श्री बावनकुळे यांनी केला. 

१४ महिन्यांमध्ये आरटीपीसीआर तपासणी केंद्र तयार करण्यात आले नाहीत. आज तपासणीचा अहवाल यायला कुठे ३ दिवस, तर कुठे ५ आणि ७ दिवस लागतात. या काळात कोरोनाचे रुग्ण असलेले लोक सुपर स्प्रेडर म्हणून काम करत आहेत. कोरोनाची दुसरी आणि तिसरी लाट येणार आहे, हे माहिती असूनही विभागीय प्रशासनाने काहीही केले नाही. परिणामी आज मृत्यूदर वाढला आहे. यामध्ये संपूर्ण दोष प्रशासनाचा आहे. तालुक्यांमध्ये गेल्यास तहसीलदार हतबल झालेले दिसतात. गरिबाला कोरोना झाला, तर त्याचा मृत्यू अटळ, अशी परिस्थिती झालेली आहे. इतकेच काय तर माजी गृहमंत्र्यांच्या तालुक्यात आरटीपीसीआर तपासणी केंद्र सुरू आहे, पण तपासणीचा अहवाल सहा दिवसांनी येतो. यामुळे भविष्यात मोठे संकट ओढावणार असल्याचे श्री बावनकुळे म्हणाले. 

हेही वाचा : लॉकडाऊनच्या विरोधात उदयनराजेंचे 'भीक मांगो'; शास्त्रज्ञ सांगत नाहीत तोपर्यंत नो लॉकडाऊन
 
तपासणीसाठी नमुने घेतल्यानंतर त्या लोकांना विलगीकरणात ठेवण्याची कुठलीही व्यवस्था प्रशासनाने केलेली नाही. त्यामुळे नमुने घेतल्यापासून ते अहवाल येईपर्यंत असे लोक घरातील आणि त्यांच्या मोहल्ल्यातील लोकांमध्ये कोरोना पसरवत आहेत. ॲन्टीजेन टेस्ट बंद केल्या आहेत. परिणामी भविष्यात शहरापेक्षा ग्रामीण भागात रुग्णसंख्या वाढण्याची भीती बळावला आहे. ग्रामीण भागातील डॉक्टर त्यांच्याकडे आलेल्या रुग्णांची कोरोनाची तपासणी करत नाहीत. तर त्याला तापाची तीन दिवसांची औषध देतात. त्याला कोरोनाची लागण झाली असल्यास त्या तीन दिवसांत त्यांची ऑक्सिजनची पातळी खालावत जाते आणि ती पातळी जेव्हा एकदम कमी होते, तेव्हा तो गंभीर होतो. अशा परिस्थितीत मेयो किंवा मेडिकलमध्ये धाव घेतली जाते. त्यामुळेच मेडिकलवरील भार वाढला असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. 
Edited By : Atul Mehere